‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के खिलाफ बड़ा एक्शन, भारत में CJP का एक्स अकाउंट बंद; सोशल मीडिया पर चर्चा तेज
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक्स अकाउंट को भारत में कानूनी मांग के चलते बंद कर दिया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस तेज हो गई है। पार्टी ने दावा किया कि उनके अकाउंट पर 1.6 लाख फॉलोअर्स थे और यह एक बड़े ऑनलाइन आंदोलन का हिस्सा बन चुका था
1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated May 21, 2026, 2:38:22 PM
- फ़ोटो Social media
Cockroach Janata Party: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के विरोध में शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है। अकाउंट खोलने पर अब संदेश दिखाई दे रहा है कि “कानूनी मांग” के चलते इसे भारत में विदहेल्ड किया गया है। पिछले कुछ दिनों से यह ऑनलाइन अभियान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा है।
पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया कि पहले उनके एक्स अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई थी। जब ऐसा नहीं हो सका, तब अकाउंट को बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि एक्स पर पार्टी के 1.6 लाख से अधिक फॉलोवर्स थे, जबकि इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स की संख्या 13 मिलियन से ज्यादा पहुंच चुकी है।
दरअसल, 16 मई को इस ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत हुई थी। बताया जा रहा है कि सूर्यकांत द्वारा बेरोजगार युवाओं के संदर्भ में “कॉकरोच” शब्द के इस्तेमाल के बाद सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हुआ। इसी क्रम में अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या हो अगर सारे कॉकरोच इकट्ठा हो जाएं? इसके बाद “कॉकरोच जनता पार्टी” नाम से ऑनलाइन कैंपेन शुरू हो गया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ने लगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब छह लाख लोगों ने पार्टी के लिए खुद को रजिस्टर कराया है। सोशल मीडिया पर इसके फॉलोअर्स में कई बड़े नेता और सेलिब्रिटीज के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। 30 वर्षीय अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के पुणे से पत्रकारिता में ग्रेजुएट हैं। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वह पेशे से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटजिस्ट हैं और राजनीतिक दलों के लिए डिजिटल रणनीति तैयार करते हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट भी लाइव है और पार्टी ने अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसमें कई राजनीतिक और संवैधानिक मांगें रखी गई हैं। प्रमुख मांगों में चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा न भेजना, सदन में सीटें बढ़ाए बिना महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देना और दल बदलने वाले सांसदों-विधायकों के चुनाव लड़ने पर 20 साल का प्रतिबंध लगाने जैसी बातें शामिल हैं।
