बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में EOU की स्पेशल सेल गठित, भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं!

Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में व्यवस्था सुधार और भ्रष्टाचार पर सख्ती के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर विभाग में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) का विशेष सेल गठित किया गया है। विभाग में लगातार मिल रही भ्रष्टाचार, अवैध वसूली तथा राजस्व कार्यों में अनियमितता की शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया है।

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार पटना द्वारा जारी पत्र के अनुसार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विशेष टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है। यह टीम भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच और कार्रवाई में सहयोग करेगी। प्रतिनियुक्त अधिकारियों में पुलिस उपाधीक्षक राकेश कुमार, पुलिस निरीक्षक हरि ओझा तथा पुलिस अवर निरीक्षक चर्तुवेदी सुधीर कुमार शामिल हैं। इन अधिकारियों को विभाग में विशेष दायित्व सौंपा गया है।

मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचारमुक्त राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी, भू लगान समेत अन्य ऑनलाइन सेवाओं व राजस्व कार्यों में भ्रष्टाचार और अनियमितता की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

मंत्री ने कहा कि आर्थिक अपराध इकाई के विशेष सेल के गठन से विभागीय कार्यों की निगरानी मजबूत होगी और भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मियों एवं अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनता से जुड़े मामलों का निष्पादन समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्व प्रशासन को पूरी तरह जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। विभाग में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने, शिकायतों की त्वरित जांच तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई के उद्देश्य से यह पहल की गई है। 

आर्थिक अपराध इकाई की टीम शिकायतों और संवेदनशील मामलों की निगरानी करेगी। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में आवश्यक जांच और समन्वय का कार्य भी करेगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से आम लोगों का विश्वास बढ़ेगा तथा राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।