पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी होगी दूर, 7 अधिवक्ताओं को मिला जज बनने का मौका
केंद्र सरकार ने पटना हाई कोर्ट में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तीन को स्थायी और चार को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नियुक्तियों के बाद हाई कोर्ट में जजों की संख्या 37 से बढ़कर 44 हो जाएगी।
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Jun 10, 2026, 9:03:27 PM
15 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण - फ़ोटो सोशल मीडिया
PATNA: पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी को दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने सात नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी देते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इन नियुक्तियों के बाद पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 37 से बढ़कर 44 हो जाएगी।
विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के तहत इन नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान की है। नियुक्तियां संबंधित न्यायाधीशों के पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी। सूत्रों के अनुसार, सभी नए न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण 15 जून को होने की संभावना है।
जारी अधिसूचना के मुताबिक, अधिवक्ता रंजन कुमार झा, कुमार मनीष और राज कुमार को पटना हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं राणा विक्रम सिंह, विकास कुमार, गिरिजेश कुमार और आलोक कुमार को दो वर्षों की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 फरवरी 2026 को पटना हाई कोर्ट में नौ अधिवक्ताओं को न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने फिलहाल सात नामों को मंजूरी दे दी है, जबकि मो. नदीम सिराज और संजीव कुमार की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना का अभी इंतजार है। इन नियुक्तियों के बाद पटना हाई कोर्ट में लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
