मोतिहारी: दर्दनाक सड़क हादसे में दो की मौत, परिजनों में मचा कोहराम प्रशांत किशोर ने लालू के साथ-साथ राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, कहा..संविधान लेकर घूमने वाले क्या अंबेडकर के अपमान का जवाब देंगे? BIHAR: मिट गया माथे पर लगा कलंक: पॉक्सो एक्ट में बुरी तरह से फंस चुके केशव को मिला नया जीवन दान नीट 2025 में गोल इन्स्टीट्यूट के छात्रों ने लहराया परचम, 5400 से अधिक छात्र सफल, 527 छात्रों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की उम्मीद Bihar Crime News: बिहार के पूर्व मंत्री की बहू को परिवार समेत जान से मारने की धमकी, जेठ पर गंभीर आरोप Bihar Crime News: बिहार के पूर्व मंत्री की बहू को परिवार समेत जान से मारने की धमकी, जेठ पर गंभीर आरोप BIHAR: शादी के 3 साल बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुरालवालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप KATIHAR: डॉक्टर-पुलिस की मिलीभगत से कोर्ट को गुमराह करने का मामला उजागर, 82 वर्षीया महिला को जेल भेजने की धमकी, सोशल एक्टिविस्ट ने किया पर्दाफाश BIHAR CRIME: मोतिहारी एसपी के नाम पर बनाया फेक फेसबुक अकाउंट, साइबर ठगों ने की पैसे की मांग Bihar Politics: ‘बिहार की सत्ता में लालू परिवार की कभी नहीं होगी वापसी’ बाबा साहेब के अपमान पर बोले रोहित कुमार सिंह
26-May-2025 04:33 PM
By FIRST BIHAR
Bihar News: पैक्स या प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडलों के माध्यम से बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद कर रही है। गेहूं बेचने वाले किसानों को 48 घंटों के भीतर भुगतान भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार के इस कदम से किसानों को अपनी फसल के लिए एक सुनिश्चित मूल्य मिल रहा है।
इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने रबी विपणन मौसम 2025-26 के लिए गेहूं खरीद की घोषणा जारी की है। जिसमें किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह खरीद प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है और 15 जून 2025 तक चलेगी।
किसान अपने गेहूं को पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) या प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडलों में बेच सकते हैं। इसके अलावे, भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा भी कुछ खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं।
गेहूं बिक्री के लिए किसानों को पहले कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद सहकारिता विभाग के पोर्टल https://esahkari.bihar.gov.in पर आवेदन जमा कर वे अधिप्राप्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन होने वाली इस प्रक्रिया के कारण गेहूं की खरीदारी में पारदर्शिता आई है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है।
गेहूं की खरीदारी के माध्यम से राज्य सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान कर रही है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और वे बिचौलियों को कम कीमत पर अपना गेहूं बेचने पर मजबूर न हो। सरकारी गेहूं खरीद की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि बेचे गए गेहूं के बदले किसानों को रूपये का भुगतान भी 48 घंटे के अंदर मिल जा रहा है।