Rajeev Nagar Police suspended: पटना के राजीव नगर थाना की मनमानी पर गिरी गाज, 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड INDIAN RAILWAY: रेल यात्री ध्यान दें ! 4 दिन बाद बदल जाएगा टिकट बुकिंग का नियम, यात्रा पहले जरूर पढ़ें यह खबर Bihar News : मोतिहारी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजनों ने तीन घंटे तक एनएच-28 किया जाम Bihar crime News : मोतिहारी में प्रेम प्रसंग बना खूनी विवाद, युवक की चाकू मारकर हत्या ,18 जून को थी शादी तय INDIAN RAILWAY: इस दिन से दौड़ेगी सहरसा-मुंबई नई अमृत भारत एक्सप्रेस, जाने क्या होगा रूट और टाइमिंग BIHAR NEWS: पहलगाम हमले को लेकर एक्शन में बिहार सरकार, कहा इस दिन तक राज्य छोड़ें पाकिस्तानी नागरिक,वरना... Bihar Rain Alert: बिहार के लिए राहत वाली खबर, 26 से 30 अप्रैल तक मेघगर्जन-ओलावृष्टि के साथ होगी बारिश पटना में 24 पाकिस्तानी महिलाओं की लिस्ट जारी, तीन ने ली भारतीय नागरिकता 40 साल दरगाह की सेवा के बाद श्यामलाल की घर वापसी, पहलगाम आतंकी हमले से हुआ हृदय परिवर्तन Bihar News: सदर अस्पताल में मिला 25 वर्षीय युवक का शव, प्रेमिका के परिवार वालों पर हत्या का आरोप
05-Mar-2020 01:30 PM
By
DELHI: केंद्र सरकार ने 6 करोड़ कर्मचारियों को झटका दिया है. पीएम मोदी की सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के करीब छह करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पीएफ पर ब्याज दरें घटा दी है.
0.15 की कटौती
पहले पीएफ पर 8.65 फीसदी ब्याज मिलता था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको घटना दिया. अब 8.5 प्रतशित ही ब्याज मिलेगा. ब्याज दरों में 0.15 फीसदी कटौती की गई है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने दी है. बताया जा रहा है कि ईपीएफओ के लिए इस साल ब्याज दरें बनाए रखना मुश्किल हो रहा था. क्योंकि, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म एफडी से ईपीएफओ को जो रिटर्न मिलता है उसमें सालभर में कमी आई है. जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है. जिसका खामियाजा 6 करोड़ कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा.
मंत्री ने बताया कारण
केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि पिछली बार जो हमने रेट दिया था वो लोगों की अपेक्षाओं से बढ़कर दिया था. पर सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर हमने इस बार 8.5 प्रतिशत रेट तय किया है. जिससे कि भविष्य में कोई समस्या हमारे सामने न आए. केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 2019-2020 के लिए कर्मचारियों की भविष्य निधि दर को कम करके 8.5 प्रतिशत करने का फैसला किया है. पहले यह दर 8.65 प्रतिशत थी.