ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Politics: पूर्णिया में होने वाली VIP की बैठक की तैयारियां तेज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने की समीक्षा Bihar Politics: पूर्णिया में होने वाली VIP की बैठक की तैयारियां तेज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने की समीक्षा Mock Drill: कुछ ही घंटों में बजने वाला है सायरन, मॉक ड्रिल के लिए पटना समेत बिहार के 6 जिलों में बड़ी तैयारी, जान लीजिए.. Mock Drill: कुछ ही घंटों में बजने वाला है सायरन, मॉक ड्रिल के लिए पटना समेत बिहार के 6 जिलों में बड़ी तैयारी, जान लीजिए.. बेतिया में करंट लगने से लाइनमैन की मौत, घटना से गुस्साएं लोगों ने किया हंगामा, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में जश्न, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के जिले में जमकर हुई अतिशबाजी Indian Constitution War Law: क्या युद्ध की स्थिति में सरकार आम नागरिकों को सेना में जबरन भर्ती कर सकती है? जानिए भारत में क्या है कानून Bihar Mausam Update: बिहार के इन छह जिलों में शाम तक आंधी-पानी-वज्रपात की चेतावनी, कौन-कौन जिले हैं शामिल जानें.... Bihar News: गांधी सेतु पर चलते तेल टैंकर में लगी भीषण आग, बीच सड़क पर धूं धूं कर जली गाड़ी Celebs Reaction On Operation Sindoor: "मोदी को बताने चले थे, मोदी ने इन्हें ही बता दिया", भारत के बदले पर सामने आई सेलेब्स की प्रतिक्रियाएं

हाईकोर्ट ने बिहार में प्राइमरी और सेकंडरी शिक्षकों की बहाली पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने बिहार में प्राइमरी और सेकंडरी शिक्षकों की बहाली पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

24-Jul-2020 03:28 PM

By

PATNA: हाईकोर्ट ने राज्य में प्राइमरी और सेकंडरी शिक्षकों की बहाली पर फिलहाल रोक लगा दिया है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, बिहार ब्रांच की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने को भी कहा है.

याचिकाकर्ता ने अन्य मुद्दों समेत उक्त मामले को लेकर प्रकाशित विज्ञापन को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि दिए गए रोस्टर के मुताबिक नेत्रहीन दिव्यांग को 400 में से मात्र 98 सीट आरक्षित किया है जोकि पर्याप्त नहीं है. एक अन्य याचिका में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पी के वर्मा उपस्थित हुए. 

राज्य सरकार के महाधिवक्ता की अनुपस्थिति की वजह से शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता की ओर उपस्थित अधिवक्ता ने विषय की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई को स्थगित करने की मांग की. अगली सुनवाई की तिथि आगामी 19 अगस्त को खंडपीठ ने महाधिवक्ता को भी उपस्थित रहने को कहा है.