Bihar Bhumi: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पूरे बिहार राज्य में 16 अगस्त 2025 से 20 सितम्बर 2025 तक राजस्व महा-अभियान नामक एक विशेष राज्यव्यापी पहल का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य भूमि संबंधी मामलों में त्वरित समाधान, पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा आम जनता को सुलभ, डिजिटल और घर-आधारित सेवाएँ उपलब्ध कराना है। इस अभूतपूर्व पहल के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड्स को सटीक, अद्यतित और ऑनलाइन करने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया जा रहा है।
अभियान के अंतर्गत डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में त्रुटियों का सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार नामांतरण, और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारा नामांतरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इस दौरान विभागीय टीमें गाँव-गाँव एवं घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्रों का वितरण करेंगी, जिससे हर नागरिक तक सीधी पहुँच सुनिश्चित हो सके। इसके बाद हल्का स्तर पर शिविर लगाकर प्राप्त आवेदनों और संबंधित दस्तावेजों का संकलन किया जाएगा। शिविरों में ऑन-स्पॉट समाधान और परामर्श की सुविधा भी दी जाएगी।
इस महा-अभियान को सफल बनाने के लिए विभाग सभी संबंधित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में, 10 अगस्त 2025 (रविवार) को पूर्वाह्न 10:30 बजे, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह करेंगे। बैठक में उपस्थित संगठनों और संघों से अभियान को और अधिक सुदृढ़, समन्वित एवं प्रभावी बनाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।
सचिव जय सचिव के हस्ताक्षर से जारी पत्र के माध्यम से संबंधित संघों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। बैठक में भाग लेने वाले संगठनों में प्रमुख रूप से बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार राजस्व सेवा संघ, यूनाइटेड राजस्व सेवा संघ, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी संघ, मुखिया संघ, पंच-सरपंच संघ, ग्राम कचहरी सचिव संघ, पंचायत सचिव संघ, बिहार राजस्व अमीन संघ, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ, भूमि सुधार कर्मचारी संघ (गोपगुट), बिहार राज्य जिला परिषद संघ, वार्ड सदस्य संघ, एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र संघ शामिल हैं। विभाग के वरीय अधिकारीगण भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
इस बैठक के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अभियान की रूपरेखा नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण के आधार पर बने, जिसमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मियों की राय और अनुभवों को सम्मानपूर्वक शामिल किया जाए। यह पहल न केवल भूमि व्यवस्था में सुधार लाने का माध्यम बनेगी, बल्कि नागरिकों के विश्वास को भी सशक्त करेगी।
