Bihar News: बिहार सरकार ग्राम कचहरी सचिवों, तकनीकी सहायकों और लेखापाल सह आईटी सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी में है। पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार किए गए नए प्रस्ताव के अनुसार, वर्तमान में 6 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पा रहे ग्राम कचहरी सचिवों को अब 12 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाने की योजना है। विभाग ने मानदेय पुनरीक्षण का प्रस्ताव तैयार कर राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति और वित्त विभाग को भेज दिया है। अंतिम मंजूरी के लिए यह जल्द ही राज्य कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।
इस फैसले से राज्य भर के लगभग 11 हजार संविदा कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिनमें 8054 ग्राम कचहरी सचिव, 1600 लेखापाल सह आईटी सहायक, और 1500 तकनीकी सहायक शामिल हैं। प्रस्ताव के अनुसार, कचहरी सचिवों के मानदेय में लगभग 100% (दोगुनी) बढ़ोतरी होगी, जबकि अन्य कर्मियों के मानदेय में 20 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा रही है।
इससे पहले 2023 में पंचायती राज विभाग ने एक प्रस्ताव लाया था जिसमें परफॉर्मेंस बेस्ड (कार्य मूल्यांकन आधारित) मानदेय की बात थी। परंतु कर्मियों के विरोध के कारण वह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। अब पुराने प्रस्ताव को संशोधित कर समान रूप से सभी को लाभ देने की योजना पर काम किया गया है।
ग्राम कचहरी सचिव का न्यूनतम मानदेय ₹6,000 से बढ़ाकर ₹12,000 किया जाएगा। लेखापाल सह आईटी सहायक का मानदेय ₹20,000 से बढ़ाकर ₹21,000 (न्यूनतम) और ₹25,000 (अधिकतम) होगी। तकनीकी सहायक का मानदेय ₹27,000 से बढ़ाकर ₹31,000–₹36,000 के बीच किया जाएगा। न्याय मित्रों के मानदेय में भी वृद्धि का प्रस्ताव शामिल है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने पुष्टि की है कि मानदेय में बढ़ोतरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अगले दो महीनों के भीतर इसे लागू करने की योजना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सभी संविदा कर्मियों के हितों का ध्यान रखते हुए संतुलित निर्णय लेने को प्रतिबद्ध है।
गौरतलब है कि बिहार में पंचायतों को न्यायिक सशक्तता देने के उद्देश्य से 2007 में ग्राम कचहरी सचिवों की नियुक्ति संविदा आधार पर की गई थी। उस समय सचिवों को ₹2,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता था जिसे 2016 में ₹6,000 किया गया था। अब लगभग 8 साल बाद एक बार फिर बड़ा संशोधन किया जा रहा है।
