मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी Patna Metro: यहां बनेगा पटना मेट्रो का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड स्टेशन, हर दिन 1.41 लाख यात्री करेंगे सफर Patna Metro: यहां बनेगा पटना मेट्रो का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड स्टेशन, हर दिन 1.41 लाख यात्री करेंगे सफर Bihar News: गयाजी के सूर्यकुंड तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत, भीषण गर्मी या है कोई और वजह?
22-Jul-2024 08:05 PM
By First Bihar
DESK: किसान संगठनों ने एक बार फिर से बड़े आंदोलन का एलान कर दिया है। देशभर के किसान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आगामी 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। तीन नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन का एलान किया है।
किसान संगठनों ने किसानों से संघु और शंभू समेत दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की है। किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च के साथ साथ नए क्रिमिनल कानूनों की कॉपी जलाकर विरोध जताने का फैसला लिया है। किसान 1 अगस्त को मोदी सरकार की अर्थी जलाएंगे।
इस दौरान जिला मुख्यालयों पर एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए प्रदर्शन करने का भी एलान किया गया है। देशभर के किसानों से केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करने को कहा गया है। बता दें कि किसान शंभू बॉर्डर पर लंबे समय से डटे हुए हैं। किसान संगठनों ने सभी किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की है।
किसान संगठनों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय टेनी के बेटे को बेल देने की भी निंदा की है। मंत्री के बेटे पर लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। बता दें कि पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया था लेकिन हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है।