ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: 15 सितंबर को अमृत भारत का परिचालन, जोगबनी और सहरसा से यहां तक चलेगी ट्रेन, प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी शिवहर में पिता पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया FIR अररिया में 4 दिनों से बिजली गायब: ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम हंगामा सहरसा में शिक्षिका के घर दिनदहाड़े चोरी, 10 लाख के जेवरात और नगदी पर किया हाथ साफ ब्रह्मपुर में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन: BJP सहित सहयोगी दलों के नेताओं ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन गोल एजुकेशन विलेज में "हाउ टू क्रैक नीट" सेमिनार, मेडिकल की तैयारी कर रहे सैकड़ों छात्रों ने लिया भाग Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश सुमित सिंह हत्याकांड: राजद नेता रामबाबू सिंह ने राजपूत महापंचायत के आंदोलन को दिया समर्थन बड़हरा से अजय सिंह की पहल पर अयोध्या के लिए रवाना हुआ 15वां जत्था, अब तक 2700 श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन

नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट का नियम बदला, साइकिल और पोशाक के लिए अब अटेंडेंस की शर्त खत्म

नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट का नियम बदला, साइकिल और पोशाक के लिए अब अटेंडेंस की शर्त खत्म

23-Sep-2021 07:00 AM

By

PATNA : बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट साइकिल और पोशाक योजना का लाभ लेने के लिए 75 फ़ीसदी अटेंडेंस की सर्च को खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में पहली से लेकर 12वीं तक के सभी 2 करोड़ 10 लाख छात्र-छात्राओं को साइकिल और पोशाक के साथ-साथ छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि दी जाती है। नीतीश सरकार ने अब इस योजना का लाभ लेने के लिए 75 फ़ीसदी हाजिरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। 


बुधवार यानी कल शाम हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि साल 2021-22 के लिए 75 फ़ीसदी हाजिरी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। 75 फीसदी हाजिरी के बगैर भी छात्र-छात्राओं को साइकिल और पोशाक योजना का लाभ मिल पाएगा। हालांकि यह व्यवस्था केवल एक साल के लिए की गई है। कैबिनेट ने जिन प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें यह भी शामिल था। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण इस साल स्कूल ज्यादातर दिनों में बंद ही रहे लिहाजा अटेंडेंस की बाध्यता को खत्म करने का फैसला किया गया। 


कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जिन बच्चों की स्कूलों में 75 फीसदी हाजिरी होती है। उन्हें इन योजनाओं के तहत से राशि देने का प्रावधान रहा है लेकिन संक्रमण के कारण इस बार स्कूल ही बंद रहे। इसलिए 75 फीसदी अटेंडेंस की अनिवार्यता को इस साल खत्म किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही बच्चों के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।