ब्रेकिंग न्यूज़

जेब में फटा iPhone-13, गंभीर रूप से झुलसा युवक, Apple की सुरक्षा पर उठे सवाल मोतिहारी में युवक की चाकू मारकर हत्या, परिजनों में मचा कोहराम, SIT का गठन RCBvsRR: “जागो, विपक्षी टीम के गेंदबाजों को कूटो और सो जाओ”, इस सीजन कोहली के पांचवे अर्धशतक के बाद सामने आई फैंस की प्रतिक्रियाएं पहलगाम हमले का मामला पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उच्चायोग के पास, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग BSF Jawan Captured: गलती से जीरो लाइन को पार कर गया BSF जवान, पाक रेंजर्स ने हिरासत में लिया चली समीयाना में आज तोहरे चलते गोली..बर्थडे पार्टी में कट्टा लहराकर युवक-युवतियों ने किया डांस, वीडियो हो गया वायरल भारत की कार्रवाई के खिलाफ पाकिस्तान ने उठाए कदम, एयरस्पेस और वाघा बॉर्डर को किया बंद Pahalgam Terror Attack: ढाबे वाले की गलती ने बचा ली 11 लोगों की जान, पहलगाम हमले में बाल-बाल बचे पर्यटकों की आपबीती Bihar Politics: VIP ने सुपौल के छातापुर में चलाया सघन जनसंपर्क अभियान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा हुए शामिल महागठबंधन की बैठक में CM फेस पर फिर चर्चा नहीं: तेजस्वी को जवाब नहीं सूझा, कहा-पिछली ही बैठक में सब तय हुआ था, होशियार लोग समझ रहे हैं

बिहार में रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगी नौकरी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

बिहार में रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगी नौकरी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

24-Jul-2021 01:28 PM

By

PATNA : बिहार सरकार नौकरी से रिटायर हुए लोगों के लिए एक बार फिर नौकरी का मौका लेकर आई है. यह मौका 1 अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मियों के लिए ही होगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का संकल्प जारी किया है. 


बिहार सरकार ने तय किया है कि रिटायर कर चुके राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मियों की सेवा भी अगले एक साल के लिए संविदा पर ली जा सकेगी. संविदा पर नियोजन उसी पद के विरुद्ध किया जाएगा जिस पद से संबंधित सरकारी सेवक रिटायर हुआ है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प में कहा गया है कि अप्रैल 2020 के बाद बड़ी संख्या में राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मी रिटायर हुए हैं. 


हाईकोर्ट के आदेश से आज बिहार सरकार में प्रमोशन का मामला अटका हुआ है. रिटायरमेंट और प्रमोशन बाधित रहने की वजह से बड़ी संख्या में रिक्ति हो गयी है. वर्तमान परिस्थिति में उन पदों पर तत्काल पदस्थापन संभव नहीं है. साल 2020 में ही कोविड संक्रमण और फिर दूसरी लहर के कारण और विकास कार्यों को ससमय पूरा किए जाने की प्रतिबद्धता के कारण प्रशासनिक ढांचे पर काफी बोझ है. कर्मियों की लगातार हो रही सेवानिवृत्ति के कारण यह कार्यबोझ लगातार बढ़ रहा है.


राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मियों को अगले एक साल के लिए संविदा पर नियोजन के संबंध में कहा गया है कि यह व्यवस्था सिर्फ एक बार के लिए होगी. संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई आपराधिक या फिर अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए. सेवाकाल के अंतिम दस वर्षों में कोई वृहद दंड उसे नहीं मिला हो. अराजपत्रित कर्मियों पर विचार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष प्रशासी विभाग के सचिव होंगे. राजपत्रित कर्मियों के मामलों पर विचार करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे. सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे. प्रशासनिक विभाग के सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे.