8th pay Commission : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा की कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठित किया जाएगा। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन की सिफारिश करेगा।
यह घोषणा बजट 2025 से कुछ ही दिन पहले की गई है, जिससे यह साफ हो गया है कि सरकार महंगाई और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वेतन पुनर्निर्धारण की दिशा में गंभीर है। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक जा सकती है। यह फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जो वेतन, पेंशन और भत्तों की गणना के लिए इस्तेमाल होता है।
ऐसा माना का रहा कि 1 जनवरी 2026 से इसकी सिफारिश लागू कर दी जाएगी ,बता दे कि यह हर 10 साल में गठित होने वाला आयोग होता है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। इस आयोग की सिफारिशें लागू होने से करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा, जिनमें रक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं।
यह निर्णय महंगाई, सरकारी खजाने की स्थिति और आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार का यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि आयोग की सिफारिशें आम आदमी की जेब और अर्थव्यवस्था पर क्या असर डालेंगी।
