PATNA : नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है. इस अहम बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट की इस बैठक में बिहार के विभिन्न विभागों जैसे विधि विभाग, गृह विभाग और पथ निर्माण विभाग में सैकड़ों पदों के सृजन पर मुहर लगी है. इसके अलावा धान खरीदारी के लिए बड़ी राशि दी गई है. बिहार सरकार ने SFC को 6 हजार करोड़ की राशि दी है.
गया, कटिहार, मधुबनी, नवादा, हाजीपुर और वैशाली के अनुमंडल न्यायालय में 128 पदों के सृजन की अनुमति मिली है. इसके अलावा गया जिला के शेरघाटी अनुमंडल में डोभी थाना क्षेत्र के बहेरा में नया आउट पोस्ट यानी कि ओपी बनाने का निर्णय लिया गया है. नए ओपी के गठन को लेकर 32 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. पथ निर्माण विभाग में भी आईटी मैनेजर के पद की स्वीकृति दी गई है.
इसके अलावा नीतीश कैबिनेट की इस अहम बैठक में ऋण गारंटी के लिए 3500 करोड़ की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा उड़ीसा में नया बिहार भवन बनाने को भी मंजूरी मिली है. तकरीबन आधे एकड़ में नया बिहार भवन बनाया जायेगा. इसके आलावा पुल निर्माण निगम में IT मैनेजर का पद स्वीकृत किया गया है.
बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी नियमावली 2020 का गठन किया गया है. धमदाहा चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सज्जाद हैदर को सेवा से बर्खास्त किया गया है. विधि विभाग में 128 पदों का सृजन किया गया है. शेरघाटी के डोभी के बहेरा में ओपी का गठन किया गया है.
