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केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कटौती का किया एलान, इस दिन से लागू होगा फैसला

Petrol Diesel Rates: केंद्र सरकार ने 1 जून से पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली विशेष ड्यूटी में कटौती करने का फैसला किया है। हालांकि इस फैसले का घरेलू ईंधन कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated May 31, 2026, 3:33:48 PM

Petrol Diesel Rates

प्रतिकात्मक तस्वीर - फ़ोटो Google

Petrol Diesel Rates: केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि 1 जून से इन ईंधनों के निर्यात पर लगने वाली विशेष ड्यूटी में कटौती की जाएगी। जारी अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में 1.5 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 7 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है।


सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले करों या खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिल रही है।


गौरतलब है कि सरकार ने 27 मार्च 2026 को पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर विशेष कर लगाया था। उस समय पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया था। इस विशेष टैक्स की समीक्षा समय-समय पर की जा रही है और इससे पहले 16 मई को इसकी दरों में संशोधन किया गया था।


वहीं, रविवार 31 मई को तेल विपणन कंपनियों ने घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। मई महीने के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल मिलाकर लगभग 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।


देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 110 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी हैं। हैदराबाद में पेट्रोल 115 रुपये प्रति लीटर से अधिक बिक रहा है, जबकि कोलकाता में भी पेट्रोल की कीमत 110 रुपये प्रति लीटर के ऊपर बनी हुई है। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा पहले की गई उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) में कटौती के बाद से घरेलू कर ढांचे में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है।