Bihar News: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रशासनिक पारदर्शिता और सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग के सचिव गोपाल मीणा द्वारा सभी समाहर्ताओं को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
जारी पत्र के अनुसार, सभी 537 अंचल कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु प्रति अंचल 1,25,000 (एक लाख पच्चीस हजार) रुपये की दर से कुल 6,71,25,000 (छः करोड़ एकहत्तर लाख पच्चीस हजार) रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत आवंटित की गई है। यह राशि CFMS के माध्यम से निर्गत की गई है।धनराशि संबंधित कार्यालयों को उपलब्ध करा दी गई है।
पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आवंटित राशि का उपयोग केवल सीसीटीवी कैमरों के क्रय एवं अधिष्ठापन के लिए ही किया जाएगा। किसी अन्य कार्य में राशि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि राशि की निकासी इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित की जाए। यदि किसी कारणवश निकासी नहीं होती है और देयता अगले वित्तीय वर्ष में चली जाती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित पदाधिकारी की होगी।
सचिव ने सभी जिला समाहर्ता से अनुरोध किया है कि वे अपने जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी अंचल कार्यालयों में यथाशीघ्र सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन सुनिश्चित कर विभाग को अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। पत्र में इस कार्य को अत्यावश्यक मानते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के इस निर्णय से अंचल कार्यालयों में कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुरक्षित होगी।
उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुख बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरों के अधिष्ठापन का निर्णय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आम नागरिकों को बेहतर वातावरण में सेवाएं मिलेंगी और कार्यालयों में कार्यप्रणाली की सतत निगरानी सुनिश्चित होगी। हमने इसी वित्तीय वर्ष में इस कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा इसके लिए आवश्यक राशि का आवंटन भी कर दिया गया है। इसका कंट्रोल एंड कमांड सेन्टर पटना मुख्यालय में स्थापित किया जाएगा। इससे निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इसे प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराएं। सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जनविश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, और यह पहल उसी संकल्प का हिस्सा है। मैंने कार्यभार संभालते ही इसकी घोषणा की थी जिसे प्राथमिकता देकर पूरा किया है।
