Bihar Government Job 2026-27 : वित्तीय वर्ष 2026-27 को लेकर बिहार सरकार बड़े प्रशासनिक फैसलों की तैयारी में जुट गई है। राज्य में कई अहम आयोगों और संस्थाओं में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन नियुक्तियों के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली है। सरकार का उद्देश्य न सिर्फ रिक्त पदों को भरना है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया के साथ-साथ प्रशिक्षण व्यवस्था को भी मजबूत करना है, ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके।
सबसे पहले नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार युवा आयोग में शुरू की जाएगी। आयोग के गठन के बाद अब इसमें अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति का फैसला सरकार स्तर से लिया जाएगा और सत्ताधारी गठबंधन के बीच हिस्सेदारी भी तय की जाएगी। यह आयोग युवाओं से जुड़े मुद्दों और योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उल्लेखनीय है कि युवा आयोग के गठन की घोषणा विधानसभा चुनाव के दौरान की गई थी।
इसके अलावा बिहार राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त का एक पद लंबे समय से खाली है, जिसे भरने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। इस नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष से भी सलाह ली जाएगी। वहीं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और एक सदस्य (स्वास्थ्य सेवा) की नियुक्ति प्रस्तावित है। तकनीकी और स्वास्थ्य क्षेत्र की नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया इसी आयोग के माध्यम से संचालित होती है, इसलिए इन पदों को भरना काफी अहम माना जा रहा है।
राज्य की प्रतिष्ठित संस्था बिहार लोक सेवा आयोग में भी एक सदस्य का पद रिक्त है, जिसे भरने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति आयोग में एक सदस्य की नियुक्ति होगी। वहीं, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करने वाली संस्था बिहार लोकायुक्त में एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए बड़े पैमाने पर भर्ती करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। 33वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा के माध्यम से 173 असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 31,924 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं लोक सेवा आयोग के जरिए 18,112 पदों पर भर्ती की जाएगी। तकनीकी सेवा आयोग भी 43,315 पदों के लिए अनुशंसा भेजने की तैयारी में है, जिससे तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
भर्ती प्रक्रिया के साथ-साथ युवाओं को प्रशिक्षित करने पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) द्वारा 400 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन कार्यक्रमों के जरिए लगभग एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
कुल मिलाकर नए वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार का फोकस स्पष्ट नजर आ रहा है। सरकार एक ओर जहां रिक्त पदों को भरकर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाने का प्रयास भी तेज कर दिया गया है। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ने और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
