Bihar News: राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी का विस्तार किया जाएगा, जिससे यह 4000 सिपाहियों के प्रशिक्षण का सबसे बड़ा केंद्र बन सकेगा। वर्तमान में अकादमी दारोगा और डीएसपी रैंक के अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है, लेकिन अब सिपाहियों के लिए भी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और गृह विभाग ने 12 करोड़ 6 लाख 36 हजार रुपये की अनुमानित लागत को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। तत्काल 5 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की गई है।
विस्तार के तहत अकादमी में आधारभूत संरचना का विकास होगा, जिसमें परेड ग्राउंड, स्टाफ क्वार्टर, एकेडमिक बिल्डिंग, और सेकेंडरी एंट्रेंस गेट का निर्माण शामिल है। हाल के वर्षों में बिहार पुलिस में 10 से 12 हजार सिपाहियों की भर्ती शुरू हुई है, जिसके कारण प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता बढ़ी है। राजगीर पुलिस अकादमी, जो 133 एकड़ में फैली है और 2018 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटित की गई थी, पहले से ही पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मानी जाती है। इसे 2020-21 में केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था।
इस परियोजना से बिहार पुलिस की प्रशिक्षण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। नई सुविधाएं सिपाहियों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगी, जिसमें परेड, ड्रिल, और अन्य पुलिसिंग कौशल शामिल होंगे। अकादमी का मौजूदा ढांचा 200 डीएसपी रैंक के अधिकारियों और 2000 अन्य रैंकों को प्रशिक्षण देने की क्षमता रखता है, और अब सिपाही प्रशिक्षण के लिए यह और सशक्त होगी।
दूसरी ओर, पटना के गर्दनीबाग में बिहार मानवाधिकार आयोग का नया चार मंजिला कार्यालय भवन बनाया जाएगा। गृह विभाग ने इसके लिए 22 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत को मंजूरी दी है। वर्तमान में आयोग का कार्यालय सूचना भवन परिसर में संचालित हो रहा है। नया भवन बनने से आयोग को स्वतंत्र और आधुनिक कार्यालय स्थान मिलेगा, जिससे मानवाधिकार संबंधी कार्यों में दक्षता बढ़ेगी।
