Bihar News: बिहार सरकार पूरे राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद कर रही है। इस दौरान किसानों को 24 घंटे के अंदर भुगतान किया जा रहा है। वहीं जिन किसानों का भुगतान किसी कारण से लंबित रह गया है उनका भुगतान तुरंत करने का निर्देश खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने दिया है।
विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने मंगलवार 6 जनवरी को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के मुख्यालय में निगम की समीक्षा बैठक यह निर्देश दिया है। बैठक के दौरान सचिव ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि, जिन किसानों का भुगतान लंबित है, उनका भुगतान FIFO (First In First Out) व्यवस्था के तहत शीघ्र सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
साथ ही, मिलों के निबंधन एवं फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) से जुड़े विषयों को लेकर उन्होंने निर्देश दिया है कि 10 जनवरी 2026 तक मिलों से प्राप्त एफआरके सैंपलों की जांच अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए, जिससे गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके।
वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित योजनाओं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, गेहूं आधारित पोषण योजना, किशोरियों के लिए योजना तथा कल्याणकारी संस्था एवं छात्रावास योजना की स्थिति की समीक्षा करते हुए सचिव ने कहा कि इन योजनाओं के सफल संचालन में बीएसएफसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
बैठक में उन्होंने एफसीआई से खाद्यान्न के उठाव से लेकर डिस्पैच तक की सभी गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया ताकि खाद्यान्न समय पर लाभुकों तक पहुंचाया जा सके। खाद्यान्न परिवहन व्यवस्था के तहत जिन जिलों में परिवहन से संबंधित समस्याएं सामने आई, वहां तत्काल निष्पादन के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव मो. नैय्यर इकबाल, विशेष सचिव उपेंद्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी सृष्टि प्रिया एवं विनोद कुमार तिवारी सहित निगम के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
