मुख्य सचिव ने दिए निर्देश: योग्य लाभार्थियों को मिले राशन कार्ड, PDS दुकानों की रिक्तियां शीघ्र भरें, Zero Office Day अभियान में सख्ती कैमूर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायकेवालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया जहर देकर मारने का आरोप Bihar: सोनपुर में मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन, पौधारोपण समेत कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन Bihar: सोनपुर में मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन, पौधारोपण समेत कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन Buxar News: विश्वामित्र सेना ने निकाली ‘सनातन जोड़ो यात्रा’, धार्मिक एकता और आस्था का अनूठा संगम Buxar News: विश्वामित्र सेना ने निकाली ‘सनातन जोड़ो यात्रा’, धार्मिक एकता और आस्था का अनूठा संगम वीरपुर में किसान सम्मान समारोह: संजीव मिश्रा ने सैकड़ों किसानों को किया सम्मानित World Athletics Championship 2025: वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, पहले ही थ्रो में किया क्वालिफाई World Athletics Championship 2025: वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, पहले ही थ्रो में किया क्वालिफाई यूट्यूबर दिवाकर सहनी और उनके परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है वीआईपी: मुकेश सहनी
04-Mar-2024 10:57 AM
By First Bihar
PATNA: राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच चल रहा टकराव दूर होता नहीं दिख रहा है। केके पाठक ने पिछले दिनों सभी विश्वविद्यालयों के खातों को फ्रिज करने का आदेश दिया था। शिक्षा विभाग के इस आदेश को राज्यपाल ने पलट दिया है और सभी बैंकों को पत्र लिखकर खातों पर लगी रोक को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है।
दरअसल, शिक्षा विभाग ने बीते 28 फरवरी को बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और एग्जाम कंट्रोलर की बैठक बुलाई थी। राजभवन से रोक के बाद सभी कुलपतियों ने इस बैठक से दूरी बना ली और बैठक में शामिल नहीं हुए। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने सभी कुलपतियों का वेतन बंद कर दिया और विश्वविद्यालय के बैंक खातों को फ्रिज कर दिया था। शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई।
एसीएस केके पाठक के आदेश पर राजभवन ने बड़ा एक्शन लिया है।राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सभी विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू ने सभी बैंकों को पत्र लिखकर खातों को चालू करने का निर्देश दिया है। अब बैंकों के समक्ष बड़ी समस्या यह आ गई है कि वे शिक्षा विभाग का आदेश मानें या राज्यपाल के आदेश का पालन करें। देखने वाली बात होगी कि बैंक क्या कदम उठाते हैं।