BIHAR: बंद बोरे में शव मिलने की अफवाह का वैशाली पुलिस ने किया खुलासा, बोरे से निकला दर्जनों मरा हुआ चूहा BIHAR: कंपाउंडर के बेटे ने नीट में 390 रैंक हासिल कर पिता का सपना किया साकार, पहले प्रयास में मिली सफलता बिहार वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार बने धार्मिक न्यास पर्षद के सदस्य, वैश्य समाज के लोगों ने दी बधाई ROHTAS: जेल से छूटकर आने के बाद भाई के जख्म का लिया बदला, चलती बस में आरोपी को मारा चाकू ARRAH: समाजसेवी अजय सिंह ने बखोरापुर में मनाया जन्मदिन, खिलाड़ियों और छात्रों को किया सम्मानित डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी यादव और आरजेडी की दोहरी सोच बेनकाब: ऋतुराज सिन्हा भाजपा को चाहिए सिर्फ आपका वोट, सीवान में बोले मुकेश सहनी..आपकी तकलीफों से बीजेपी कोई लेना-देना नहीं How to Become Pilot: 12वीं के बाद पायलट बनने का सपना करें पूरा, जानें... कौन सा कोर्स है जरूरी Bihar News: 19 जून को इस जिले में लगेगा रोजगार कैंप, 8वीं पास से लेकर ITI वालों तक के लिए नौकरी Bihar News: शराब मामले में गिरफ्तार महादलित युवक की जेल में मौत, परिजनों का हंगामा
04-Nov-2019 09:35 PM
By
DELHI: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की है. कहा कि लोग मर रहे हैं और मारे जाएंगे, लेकिन शासन में बैठे लोग तिकड़मबाजी में दिलचस्वी रखते हैं. एक दूसरे पर आरोप लगाने के बदले तुरंत कदम उठाए. जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी.
जुर्माना लगाने का आदेश
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली में रोक के बाद भी होने वाले तोड़फोड़ और निर्माण कार्य करने वालों पर जुर्माना लगाए. तोड़फोड़ करने वालों पर एक लाख रुपए और कचरा जलाने वालों पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगाए. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पंजाब, हरियाण और यूपी में किसी भी हाल में बिजली की आपूर्ति कम न की जाए, क्योंकि बिजली की आपूर्ति कम होने से वाला पर डीजल के जेनरेटर का इस्तेमाल होता है. जिससे प्रदूषण बढ़ता है.
पंजाब,यूपी और हरियाणा के मुख्य सचिव तलब
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव को भी तलब किया है. तीनों मुख्य सचिवों को 6 नवंबर कोर्ट में हाजिर होना इसके अलावे एनजीटी ने दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव, वन विभाग, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त सचिवों को तलब किया है. वही, प्रधानमंत्री कार्यालय ने पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने पर रोक के उपायों की जानकारी मांगी है. प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने दोनों राज्यों से पिछले 24 घंटों में इस पर हुई कार्रवाई पर रिपोर्ट फाइल करने को भी कहा है.