Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, दो युवक को लगी गोली Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, दो युवक को लगी गोली Bihar News: बिहार में बनेंगे 3.74 लाख नए राशन कार्ड, सरकार ने जारी किया आदेश; इस दिन से शुरू होगा अभियान Bihar News: बिहार में बनेंगे 3.74 लाख नए राशन कार्ड, सरकार ने जारी किया आदेश; इस दिन से शुरू होगा अभियान Bihar News: बिहार पुलिस की लापरवाही से युवक की हत्या का आरोप, मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला Bihar News: बिहार में दो चचेरी बहनों की नहर में डूबने से मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा Bihar News: बिहार में दो चचेरी बहनों की नहर में डूबने से मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होगा टूर्नामेंट; 8 टीमें होंगी शामिल Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होगा टूर्नामेंट; 8 टीमें होंगी शामिल एकावना गांव में गड्ढे ने फिर ली जान: युवक की मौत पर रामबाबू सिंह ने जताया शोक, प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग
28-Dec-2019 08:17 AM
By
PATNA: बिहार में जो लोग बेरोजगार हैं और जल्द नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए खुशखबरी है. बिहार में जल्द ही 10 हजार विभिन्न पदों पर बंपर बहाली होने वाली है. पंचायती राज विभाग में सबसे ज्यादा भर्तियां होने वाली हैं. पंचायती राज विभाग में 8386 कार्यपालक सहायक संविदा पर बहाल होंगे. इसी विभाग में करीब 1000 तकनीकी सहायकों की भी बहाली की जाएगी.
राज्य की हर ग्राम पंचायत में एक और कार्यपालक सहायक संविदा पर नियुक्त करने का प्रस्ताव है. पंचायती राज विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है. इसकी मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा. मंजूरी मिलने ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. आपको बता दें कि बिहार में 8386 ग्राम पंचायतें हैं. काम के लोड को देखते हुए विभाग ने कार्यपालक सहायकों की संख्या हर पंचायत में 2-2 होने को जरूरी बताया है.
पंचायती राज विभाग के साथ बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी में भी 256 इंजीनियरों की नियुक्ति होगी. BPSC जल्द ही नगर विकास एवं आवास विभाग में 256 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकालेगा. सिविल के लिए 192, मैकेनिकल के लिए 162 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 2 पदों पर नियुक्ति होगी. इसके अलावा शराबबंदी कानून के तहत लंबित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए जल्द ही विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा. इसके लिए जरूरी 74 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदों का सृजन कर दिया गया है.