ब्रेकिंग न्यूज़

वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी

भारत के नए नक़्शे पर अब पाक के बाद नेपाल ने उठाई उंगली, चीन की शरण में जाने के दिए संकेत

भारत के नए नक़्शे पर अब पाक के बाद नेपाल ने उठाई उंगली, चीन की शरण में जाने के दिए संकेत

07-Nov-2019 12:06 PM

By

NEW DELHI : जम्मू- कश्मीर और लद्दाख के दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद केंद्र सरकार ने देश का नया मानचित्र जारी किया. इस नक़्शे का खुलकर विरोध हो रहा है. पहले पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी लेकिन अब खबर आ रही है कि नेपाल ने भी इसपर आंखे दिखाना शुरू कर दिया है. पाकिस्तान के बाद नेपाल ने भी भारत के नए राजनीतिक नक्शे का विरोध किया है. 

दरअसल इस नक़्शे में कालापानी को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है जिसको लेकर नेपाल सरकार की ओर से एक बयान जारी कर आपत्ति जताई गई है. नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कालापानी नेपाल का अभिन्न हिस्सा है. नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक नेपाल और भारत के विदेश मंत्रियों के स्तर की साझा समिति ने दोनों देशों के विदेश सचिवों को अनसुलझे सीमा विवाद का समाधान निकालने की जिम्मेदारी दी है। दोनों देशों के बीच सीमाई विवाद द्विपक्षीय बातचीत और आपसी सहमति से सुलझाया जाना चाहिए और किसी भी तरह की एकतरफा कार्रवाई नेपाल की सरकार को स्वीकार नहीं है.