मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने किराना दुकानदार पेट में मारी गोली, लूट का विरोध करना पड़ा महंगा BIHAR: 30 यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी, कई लोग घायल IGIC पटना में पुराना आउटडोर भवन टूटेगा, मरीजों को मिलेगी नई पार्किंग की सुविधा Bihar News: बिहार उद्यमी एवं व्यवसाय आयोग का गठन...एनडीए के 10 नेताओं को किया गया एडजस्ट, उद्योग विभाग ने जारी की अधिसूचना शराब माफिया ललन यादव की 2.1 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी, पुलिस ने कोर्ट में भेजा प्रस्ताव Bihar News: शिक्षा विभाग का एक भ्रष्ट DPO गिरफ्तार, रिश्वत लेते निगरानी ने पकड़ा, जानें... Bihar News: तेजस्वी नौंवी भी पास नहीं कर सके, उनपर भरोसा कैसे करें? लालू पर BJP का तंज Dsp Suspend: बीपीएससी पेपर लीक कांड के आरोपी DSP को दुबारा किया गया सस्पेंड, हाल ही में हुए थे निलंबन मुक्त Bihar Crime News: गया में 6 वर्षीय बच्ची संग हैवानियत, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस Bihar News: बिहार में बुनियादी ढांचे का विस्तार, बौंसी ROB के लिए वर्क ऑर्डर जारी
29-Feb-2024 12:05 PM
By First Bihar
PATNA : बिहार में शिक्षा विभाग और राजभवन आमने-सामने है। बुधवार को शिक्षा विभाग की बैठक में बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल नहीं हुए। शिक्षा विभाग की ओर से मिली चेतावनी के बावजूद भी कुलपतियों ने राज्यपाल सह कुलाधिपति के ही दिशा-निर्देशों का पालन किया। बैठक में सिर्फ दो विश्वविद्यालयों की ओर से तीन प्रतिनिधि ही शामिल हुए। ऐसे में अब इनलोगों को लेकर के के पाठक ने बड़ा एक्शन लिया है।
शिक्षा विभाग की मीटिंग में शामिल नहीं होने पर केके पाठक ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के वीसी और रजिस्ट्रार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। उनके वेतन पर रोक लगाते हुए शो कॉज नोटिस भेज दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्टीकरण पूछा गया है कि 28 फरवरी की महत्वपूर्ण बैठक में आप लोग उपस्थित नहीं हुए। क्यों नहीं आप पर प्राथमिक की दर्ज की जाए? इसके साथ सभी विश्वविद्यालयों के बैंक खातों के संचालन पर भी शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी है।
मालूम हो कि, 28 फरवरी को विभाग द्वारा बैठक बुलाई गई थी जिसमें राज्पाल आर वी आर्लेकर के आदेश पर कोई भी कुलपति उपस्थित नहीं हुए थे। राजभवन ने सभी विश्वविद्यालयों को इससे संबंधित निर्देश भेजा था। इस बैठक को लेकर राजभवन और शिक्षा विभाग में ठन गया था. शिक्षा विभाग की ओर से बकायदा पत्र लिखकर विश्वविद्यालयों को ये बताया गया था कि इस बैठक में हिस्सा लेना अनिवार्य होगा। यही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों को भेजे गए पत्र में ये हिदायत भी दी गयी थी कि अगर इस बैठक में हिस्सा नहीं लेते हैं तो विभाग उनपर सख्त कार्रवाई करेगा।
आपको बताते चलें कि, शिक्षा विभाग ने दो और तीन मार्च को एक ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन रखा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए सभी कुलपतियों, कुलसचिवों और अन्य अधिकारियों को बुलाया गया है। जबकि राज्यपाल सह कुलाधिपति ने कुलपतियों को निर्देश दिया है कि इस ट्रेनिंग सेमिनार में हिस्सा नहीं लें। अब इस हालात को देखते हुए अब इस दो दिवसीय कार्यक्रम में भी कुलपतियों के शरीक होने की संभावना कम लग रही है।