वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी
20-May-2024 06:39 PM
By FIRST BIHAR
DELHI: दिल्ली शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने विदेशों से करोड़ों रुपए की अवैध फंडिंग हासिल की है। ईडी ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी है।
अपनी रिपोर्ट में ईडी ने दावा किया है कि साल 2014 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी ने अवैध विदेशी फंड के तौर पर 7.08 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सउदी अरब, यूएई, कुवैत और ओमान से फंड हासिल किया है, जो एफसीआरए, आरपीए और आईपीसी का उल्लंघन है।
ईडी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने दान देने वाले लोगों की पहचान छिपाई है। पहचान से छेड़छाड़ करते हुए गलत पहचान घोषित किया गया है। ईडी की कहना है कि इसकी जानकारी उसे आम आदमी पार्टी के वोलेन्टियर्स और कार्यकर्ताओं के बीच हुए ईमेल के आदान-प्रदान से मिली है।
कई दान देने वाले लोगों ने एक ही पासपोर्ट नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय को सभी चीजों की जानकारी दी है और पूरा ब्योरा सौंपा है। ईडी ने गृह मंत्रालय को बताया है कि उसे यह जानकारी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान मिली है।