Jharkhand News: झारखंड की जनता को अब अपनी जमीन की रशीद कटवाने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा. लोग अब घर बैठे ही मोबाइल से रशीद कटवा सकेंगे. राज्य के भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा है कि जमीन की रशीद कटाने के लिए अब कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना होगा. इसके लिए एक बार कोड जारी होगा जिसके जरिये लोग रशीद कटा सकेंगे.
दरअसल, गुरुवार को भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने सभी प्रमंडल के आयुक्त और विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक रांची के प्रोजेक्ट भवन में हो रही थी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जमीन संबंधित मुद्दों पर आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व संग्रहण करें. म्यूटेशन समेत अन्य जमीन संबंधित कार्यों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाएं और ऐसे कार्यों को ससमय पूरा कराने की दिशा में काम करें. ताकि आमजनों को बेहतर सुविधा मिल सके और सरकार के राजस्व संग्रहण में वृद्धि हो सके.
बैठक में चाईबासा आयुक्त ने जमशेदपुर जिले की कंपनियों से दो हजार करोड़ राशि का बकाया वसूली करने का प्रस्ताव सामने लाया. जिस पर मंत्री ने तत्काल मामले पर संज्ञान लेते हुए उस पर आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं, जहां से राजस्व वसूली होने पर राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसपर काम करने की जरूरत है.
मौके पर मंत्री दीपक बिरुआ ने सरकारी जमीन के कब्जे मामले में भी सख्ती दिखाई. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी जमीन पर जमाबंदी कायम है या नहीं इसकी सूची तैयार करें. उन्होंने कहा कि हरमू के नदी किनारे भी अनावश्यक रूप से कब्जा कर नदी को खत्म किया जा रहा है. इसपर विभागीय स्तर पर चर्चा कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें.
