मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार ने युवाओं और शिक्षकों के लिए कई अहम निर्णय लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख युवाओं को नि:शुल्क टैबलेट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसके अलावा शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है।
मंत्रिपरिषद ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। टैबलेट की अनुमानित कीमत 12,000 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से कुल खर्च लगभग तीन हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है। योजना का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे केंद्र सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, आईटीआई और कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़े छात्र-छात्राओं को टैबलेट नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पहल से युवा अपनी पढ़ाई को और प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगे और आगे चलकर रोजगार, स्वरोजगार और विभिन्न सरकारी-गैर-सरकारी योजनाओं में इसका लाभ उठा सकेंगे।
साथ ही, मंत्रिपरिषद ने शिक्षामित्रों के मानदेय को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह और अनुदेशकों के मानदेय को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति माह करने का फैसला किया। यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी होगा और मई के भुगतान में शामिल किया जाएगा।
बैठक में इसके अलावा विस्थापितों को भूमिधर का हक, परिवहन और बुनियादी ढांचे के विस्तार तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इस पहल से प्रदेश के युवाओं को डिजिटल युग के अनुसार तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। बता दें कि इस योजना की शुरुआत वर्ष 2021-22 में हुई थी और अब तक 60 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं।
