DESK: बांग्लादेश में एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद, भारत ने कहा है कि उसने अदालत के फैसले पर संज्ञान लिया है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह पड़ोसी देश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए सभी हितधारकों से रचनात्मक संवाद जारी रखेगा।
बांग्लादेश की भारत से आधिकारिक मांग
बांग्लादेश सरकार ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को प्रत्यर्पित करने की मांग की है। दोनों नेताओं को पिछले वर्ष हुए छात्र विद्रोह के खिलाफ कार्रवाई में कथित भूमिका के लिए मौत की सजा सुनाई गई है।
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत इन दोनों दोषियों को वापस सौंपने के लिए बाध्य है। ध्यान देने योग्य है कि पिछले वर्ष बड़े पैमाने पर हुए हिंसक छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थीं और तब से यहीं रह रही हैं।
भारत की प्रतिक्रिया
भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने शेख हसीना को दी गई सजा के फैसले पर गौर किया है। मंत्रालय ने कहा कि“भारत, एक करीबी पड़ोसी के रूप में, बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध है। हम इस दिशा में सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है।
भारत में रह रही हैं शेख हसीना!
बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत ऐसा करने के लिए बाध्य है. पिछले साल हिंसक छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद भागी शेख हसीना तब से भारत में हैं. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को इन दोषियों को बांग्लादेश को वापस सौंप देना चाहिए। कहा गया कि अवामी लीग की नेता और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले वर्ष 5 अगस्त को देश में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश से भागकर भारत आई थीं। भारत ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह बांग्लादेश की प्रत्यर्पण मांग को मानने जा रहा है या नहीं, लेकिन उसने यह अवश्य कहा कि स्थिति की समीक्षा जारी है।
