State Tax Officer suspension: गाजियाबाद सचल दल की यूनिट-10 में तैनात राज्य कर अधिकारी रेनू पांडेय को रविवार को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ घूस लेने के आरोपों और अपर आयुक्त नोएडा संदीप भागीय से जुड़ी गंभीर शिकायतों के बाद की गई है। संदीप भागीय पर महिला अधिकारियों को छुप-छुपकर घूरने, रात में वीडियो कॉल कर गंदी बातें करने जैसे कई आरोप लगे हैं, जिनके कारण वह पहले ही विवादों में आ चुके हैं। आयुक्त राज्य कर डॉ. नितिन बंसल ने रेनू पांडेय के निलंबन का आदेश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार, रेनू पांडेय पर आरोप है कि उन्होंने लखनऊ की बड्डी इंटरप्राइजेज नामक कंपनी से 3.5 लाख रुपये घूस के रूप में लिए। इस मामले में शिकायत दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शशांक सिंघल की ओर से व्हाट्सएप पर प्राप्त हुई थी। शिकायत में कहा गया कि 12 जुलाई को कंपनी की गाड़ी को रोककर पैनल्टी लगाई गई, जिसके बाद रिश्वत दी गई। आरोपों के समर्थन में फोन कॉल और वीडियो रिकार्डिंग जैसी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं।
अपर आयुक्त संदीप भागीय ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रेनू पांडेय का कृत्य विभाग की छवि के लिए अत्यंत हानिकारक है और इसके लिए कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली शिकायतों के बाद प्रमुख सचिव ने राज्य कर विभाग को नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया था। इन आरोपों के बीच रेनू पांडेय ने 14 अगस्त से पहले उच्च अधिकारियों से मामले में सफाई भी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है।
निलंबन के दौरान रेनू पांडेय को वाराणसी के संयुक्त आयुक्त कार्यालय में तैनात किया गया है, जबकि उनकी जांच विशेष अनुसंधान शाखा वाराणसी के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार सिंह द्वारा की जाएगी। मामले की जांच पूरी होने तक उनकी सेवा निलंबित रहेगी।
गाजियाबाद जोन में अपर आयुक्त के पद पर तैनात आईएएस संदीप भागीय के खिलाफ भी मुख्यमंत्री कार्यालय में कई महिला अधिकारियों ने शोषण, अमानवीय व्यवहार तथा अनुचित संबंधों की शिकायतें की थीं, जिनकी जांच भी जारी है। इस पूरे मामले ने राज्य कर विभाग में गंभीर भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार की पोल खोल दी है, जिससे विभाग की साख को बड़ा धक्का लगा है।
जांच प्रक्रिया में व्हाट्सएप चैट, फोन कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो सबूत समेत कई डिजिटल साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। विभाग ने कहा है कि जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य कर विभाग ने भ्रष्टाचार विरोधी टीम को इस मामले में सक्रिय किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने राज्य कर विभाग को निर्देश दिया है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। विभाग में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को भी सतर्क रहने और किसी भी अनुचित व्यवहार की सूचना देने का निर्देश दिया गया है।
