पीएम मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी की सैलरी कितनी है? 8वें वेतन आयोग से कितना होगा इजाफा? जानिये..
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी एक सीनियर IAS अधिकारी हैं जिन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत करीब ₹2.10 से ₹2.50 लाख प्रति माह वेतन मिलता है। जानें उनकी सैलरी, भत्ते और संभावित बढ़ोतरी की पूरी जानकारी।
08-Jun-2025 06:13 PM
By First Bihar
DESK: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। यहां काम करने वाले अधिकारियों की भूमिका अत्यंत जिम्मेदारी भरी और संवेदनशील होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने वाली निजी सचिव (Personal Secretary- PS) निधि तिवारी एक ऐसी ही सीनियर अफसर हैं, जिनकी योग्यता और अनुभव ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाई है। आम लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर पीएम मोदी की पीएस को कितनी सैलरी मिलती है? क्या 8वें वेतन आयोग के बाद इसमें बढ़ोतरी होगी?
कौन हैं निधि तिवारी?
निधि तिवारी एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और 2001 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर से आती हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव के रूप में तैनात किया गया है। यह पद न केवल उच्च स्तर का होता है, बल्कि यहां कार्यरत व्यक्ति को प्रशासनिक दक्षता, नीति निर्माण में समझ और सरकार के भीतर गहराई से काम करने का अनुभव भी होना चाहिए।
वर्तमान वेतन कितना है? (7वें वेतन आयोग के अनुसार)
प्रधानमंत्री कार्यालय में निजी सचिव का पद ग्रुप-A सेवाओं के अंतर्गत आता है, जिसे आमतौर पर IAS या समकक्ष सेवाओं के अधिकारी ही संभालते हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार इस पद पर मिलने वाला वेतन कुछ इस प्रकार होता है: बेसिक पे: ₹1,44,200 प्रति माह
महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्ते मिलाकर कुल सैलरी: ₹2,10,000 से ₹2,50,000 प्रति माह के बीच है। निधि तिवारी जैसी वरिष्ठ अधिकारी को आमतौर पर टॉप स्केल पर वेतन मिलता है, और PMO जैसी हाई-सिक्योरिटी संस्था में काम करने के कारण उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं।
8वें वेतन आयोग के बाद कितना बढ़ सकता है वेतन?
सरकार ने भले ही अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की माने तो वेतन में 25% से 30% तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।ऐसे में निधि तिवारी का कुल वेतन बढ़कर लगभग ₹2.60 लाख से ₹3.30 लाख प्रति माह तक हो सकता है। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। अगर यह समय पर लागू होता है, तो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की तरह पीएम के निजी सचिव जैसे उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।
