खरीफ फसलों पर सरकार मेहरबान! MSP में बढ़ोतरी को केंद्र की मंजूरी, जानिए किन फसलों के बढ़े दाम

Kharif Crops MSP: बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले को किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। MSP बढ़ने से धान, कपास, मक्का, बाजरा, अरहर, मूंग, तिल और सूरजमुखी जैसी प्रमुख खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।

सरकार के मुताबिक इस बार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सूरजमुखी के बीज के MSP में की गई है। सूरजमुखी पर 622 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। वहीं कपास पर 557 रुपये, नाइजरसीड पर 515 रुपये और तिल पर 500 रुपये प्रति क्विंटल MSP बढ़ाया गया है। सरकार का कहना है कि बढ़ी हुई MSP से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और खेती के प्रति उनका भरोसा मजबूत होगा।

केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnaw ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि MSP में बढ़ोतरी का उद्देश्य किसानों को उनकी लागत से अधिक लाभ सुनिश्चित करना है, ताकि खेती लाभकारी बन सके।

सरकार के अनुसार उत्पादन लागत के मुकाबले सबसे ज्यादा फायदा मूंग की खेती करने वाले किसानों को मिलने की उम्मीद है। मूंग पर किसानों को करीब 61 प्रतिशत तक लाभ मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बाजरा और मक्का पर 56-56 प्रतिशत तथा अरहर पर लगभग 54 प्रतिशत तक लाभ मिलने की संभावना जताई गई है। सरकार का दावा है कि यह फैसला किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करेगा और देश में खाद्यान्न उत्पादन को भी बढ़ावा देगा।

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि MSP में बढ़ोतरी से बाजार में किसानों की स्थिति मजबूत होगी और उन्हें अपनी फसल औने-पौने दाम में बेचने की मजबूरी कम होगी। खासकर ऐसे समय में जब खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, तब MSP में इजाफा किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

हालांकि विपक्ष ने MSP बढ़ोतरी को लेकर सवाल भी उठाए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि केवल MSP बढ़ाने से किसानों की स्थिति पूरी तरह नहीं सुधरेगी, जब तक कि सभी फसलों की सरकारी खरीद की मजबूत व्यवस्था नहीं की जाती। वहीं सरकार का दावा है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद देशभर के किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। कृषि क्षेत्र से जुड़े संगठनों का कहना है कि यदि MSP के साथ-साथ खरीद व्यवस्था भी मजबूत की जाए तो किसानों को और अधिक फायदा मिल सकता है। फिलहाल सरकार के इस फैसले को खरीफ सीजन से पहले किसानों के लिए बड़ी राहत और बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है।