DELHI : मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, APAC अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे। अब देश में किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा।
कोरोना संकट के बीच एक हफ्ते के अंदर हुई केन्द्रीय कैबिनेट की दूसरी बैठक में दो अध्यादेशों को मंजूरी दी गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, APAC अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे, अब देश में किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा।
कैबिनेट के फैसले में इसके अलावा कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म की गई है, सिर्फ अतिआवश्यक परिस्थिति में ऐसा किया जा सकेगा। बता दें कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में इनका ऐलान किया गया था।
इसी हफ्ते की शुरुआत में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे। इनमें केंद्र सरकार ने MSME सेक्टर के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी थी। अब देश के किसानों पर बड़ा फैसला लिया गया है।
