Free LPG cylinder : होली के मौके पर एक बड़े वर्ग को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर मिलने वाला है। यह योजना राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत का संदेश लेकर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इस योजना के तहत 1.86 करोड़ लाभार्थियों के लिए 1,500 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके तहत उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रिफिल सब्सिडी के माध्यम से लाभार्थी होली से पहले या बाद में अपनी नजदीकी एजेंसी से भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं।
यह योजना पहली बार 2022 में शुरू की गई थी और तब से यह लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण राहत का स्रोत बनी हुई है। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर के खर्च से मुक्ति दिलाना और उन्हें स्वच्छ ईंधन का नियमित उपयोग सुनिश्चित करना है। इससे परिवारों के घरेलू खर्च में कमी आती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परंपरागत ईंधनों का प्रयोग कम होता है। इस योजना के तहत न केवल होली, बल्कि दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों पर भी लाभार्थियों को फ्री एलपीजी सिलेंडर प्रदान किया जाता है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत मई 2016 में पूरे देश के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए की गई थी। इसके अंतर्गत वर्तमान में लगभग 10.50 करोड़ एलपीजी कनेक्शन पूरे देश में दिए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने पीएमयूवाई के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन मंजूर किए हैं, ताकि अधिक से अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें।
पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को किफायती बनाने के लिए मई 2022 में 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी दी जाने लगी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया। यह सब्सिडी 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए आनुपातिक रूप से निर्धारित है। इसका मकसद एलपीजी सिलेंडर की नियमित उपलब्धता और उपयोग सुनिश्चित करना है। इससे गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर खरीदने में वित्तीय राहत मिलती है और उनका जीवन सरल बनता है।
इस योजना में नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की जाती है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, पता प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक विवरण शामिल हैं। आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भरना होता है। आवेदन के दौरान तेल कंपनी (जैसे इंडेन, भारतगैस या एचपी गैस) का चयन करना होता है। इसके बाद राज्य, जिला और वितरक का नाम चुनकर मोबाइल नंबर, कैप्चा और ओटीपी दर्ज करना होता है। परिवार के सभी विवरण, व्यक्तिगत विवरण, पता विवरण, बैंक विवरण, सिलेंडर का प्रकार और ग्रामीण या शहरी चयन करने के बाद घोषणा स्वीकार कर सबमिट करना होता है।
इस पूरी प्रक्रिया के बाद लाभार्थी को निर्धारित एजेंसी से मुफ्त या सब्सिडी वाले रिफिल सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है। योजना का यह सरल और पारदर्शी तरीका सुनिश्चित करता है कि लाभार्थी सीधे और सुरक्षित तरीके से सिलेंडर प्राप्त कर सकें। इस पहल से न केवल गरीब परिवारों की आर्थिक राहत बढ़ती है, बल्कि पारंपरिक ईंधन के उपयोग में कमी आकर पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ता है।
इस योजना से प्रदेश के लाखों परिवार होली के अवसर पर आसानी और खुशहाली महसूस कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि एलपीजी सिलेंडर वितरण में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और लाभार्थियों तक समय पर राहत पहुंच सके।उत्तर प्रदेश में 1.86 करोड़ लाभार्थियों को यह मुफ्त सिलेंडर योजना का लाभ मिलेगा, जो राज्य सरकार की गरीब और जरूरतमंद परिवारों के प्रति संवेदनशील नीति को दर्शाता है।
