8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आमतौर पर सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है, जिसके तहत कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव किया जाता है।
अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर परंपरा के अनुसार देखा जाए, तो 8वें वेतन आयोग का गठन 2025-26 तक संभव है। इसका असर 2026 से लागू होने वाले वेतन ढांचे पर पड़ सकता है।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे सैलरी में औसतन 14% से 20% तक की वृद्धि हुई थी। इस बार चर्चा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.57 के बीच हो सकता है, जिससे सैलरी में करीब 19% तक की वृद्धि संभव है।
कर्मचारियों और पेंशनधारकों को क्या मिलेगा लाभ?
8वें वेतन आयोग में न सिर्फ सैलरी, बल्कि महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्तों में भी बदलाव संभव है। पेंशनर्स को भी इसमें बड़ा फायदा मिल सकता है।
क्या कहती है सरकार?
अभी तक केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों की लगातार मांग है कि इसे जल्द लागू किया जाए ताकि बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों को राहत मिल सके। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देती है, तो यह 2026 से लागू हो सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 19% तक की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि, सरकार की अंतिम घोषणा का इंतजार करना होगा।
