8th Pay Commission: इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जो केन्द्रीय कर्मचारियों से जुड़ी है। केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग को नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 18 महीने बाद वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा।
केंद्र की मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। यह कमिशन 18 महीने में अपनी रिकमेंडेशन सरकार को देगा। इससे सैलरी स्ट्रक्चर और एलाउंस में बदलाव की उम्मीद है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेतन आयोग की नियम एवं शर्तों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि आयोग की सिफारिश से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इससे डिफेंस सर्विस और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय की है।
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को चेयरमैन नियुक्त किया है। आठवां वेतन आयोग संभवत: 18 माह में अपनी सिफारिशें देगा। इसके सदस्य आईआईएम बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन बनाये गये हैं।
बता दें कि हर 10 साल पर भारत में Pay Commission की परंपरा रही है। सांतवा वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। अब आठवां वेतन आयोग 2026 में लागू होने वाला है। महंगाई की वजह से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन प्रभावित न हो, इसका ख्याल रखते हुए केंद्र सरकार हर 6 महीने पर DA अपडेट करती है. अगर नए पे स्ट्रक्चर के बाद DA में भी सुधार किया जाता है तब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और बढेगी।
