पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए खरीदे जाएंगे 10 नए EV/Hybrid वाहन, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला
पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 10 नए EV/Hybrid वाहनों की खरीद को मंजूरी मिली है। बिहार सरकार आकस्मिकता निधि से 3.70 करोड़ रुपये जारी करेगी, जिससे वाहन खरीद प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
1st Bihar Published by: First Bihar Updated May 27, 2026, 6:26:49 PM
सम्राट कैबिनेट की बैठक - फ़ोटो सोशल मीडिया
Bihar Cabinet Meeting: पटना के मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं। सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गयी है। मंत्रीपरिषद की बैठक में बिहार दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेन्द्र यादव सहित तमाम मंत्री मौजूद थे।
प्रशासी पदवर्ग समिति ने पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के उपयोग के लिए 10 नए वाहनों की खरीद को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन वाहनों की खरीद के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है।ऐसी स्थिति में बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से विपत्र कोड-28-2014001020001 के अंतर्गत मोटरगाड़ी (51.01) मद में कुल 3 करोड़ 70 लाख रुपये अग्रिम राशि के रूप में स्वीकृत करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इस राशि की स्वीकृति मिलने के बाद पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के उपयोग हेतु नए ईवी (Electric Vehicle) एवं हाइब्रिड वाहनों की खरीद प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। सरकार का उद्देश्य आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देना है।
