Hindi News / bihar / patna-news / बिहार के विश्वविद्यालयों में जल्द मिलेगा बकाया वेतन, राज्यपाल सचिवालय ने कुलपतियों को...

बिहार के विश्वविद्यालयों में जल्द मिलेगा बकाया वेतन, राज्यपाल सचिवालय ने कुलपतियों को जारी किए सख्त निर्देश

Bihar Teachers Salary: बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों का बकाया वेतन व रिटायरमेंट लाभ 20 जुलाई तक देने का निर्देश जारी किया गया है। राज्यपाल सचिवालय ने कुलपतियों को आदेश दिए हैं।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Jul 14, 2026, 7:24:29 AM

Bihar Teachers Salary

- फ़ोटो Google

Bihar Teachers Salary: बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर है। राज्यपाल सचिवालय (लोक भवन) ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों तथा 30 जून 2026 तक सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों का वेतन, बकाया वेतन और सेवानिवृत्ति संबंधी सभी लंबित लाभ 20 जुलाई तक हर हाल में भुगतान किए जाएं। साथ ही इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट 24 जुलाई तक राज्यपाल सचिवालय को भेजने का भी निर्देश दिया गया है।



मिशन मोड में होगा भुगतान

लोक भवन ने कुलपतियों से कहा है कि वे वेतन, बकाया वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ के मामलों का मिशन मोड में निपटारा करें। सचिवालय ने इस बात पर नाराजगी भी जताई कि बजट आवंटन उपलब्ध होने के बावजूद कई विश्वविद्यालयों में भुगतान और स्वीकृति की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी की जा रही है। लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इन लंबित मामलों के त्वरित समाधान के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।



27 और 28 जुलाई को लगेंगे विशेष शिविर

विश्वविद्यालय प्रशासन की जानकारी से बाहर रह गए मामलों के निस्तारण के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय मुख्यालय में 27 और 28 जुलाई को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में कुलसचिव, वित्तीय सलाहकार और वित्त पदाधिकारी स्वयं उपस्थित रहकर शिकायतों का पंजीकरण करेंगे और उनके समयबद्ध समाधान की प्रक्रिया शुरू करेंगे।



शिविरों में प्राप्त सभी शिकायतों का 14 अगस्त तक निपटारा किया जाएगा तथा इसकी रिपोर्ट 21 अगस्त तक राज्यपाल सचिवालय को भेजनी होगी। जिन मामलों में भुगतान संभव नहीं होगा, उनमें देरी या भुगतान न होने के स्पष्ट और विस्तृत कारण बताना अनिवार्य होगा। शिविर में उच्च शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि भी मौजूद रहेगा, जो संबंधित विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराए गए वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ के आवंटन की अद्यतन जानकारी देगा।