बिहार में राजस्व महाअभियान की अवधि बढ़ी: अब इस दिन तक होगा भूमि संबंधी मामलों का समाधान, 46 लाख से अधिक आवेदन पेंडिंग

Bihar Bhoomi: बिहार में चल रहे राजस्व महाअभियान की अवधि बढ़ा दी गई है। अब यह अभियान 21 जून 2026 तक जारी रहेगा। इस दौरान आम लोग जमीन से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों का समाधान करा सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

विभाग के अनुसार, राजस्व महाअभियान के तहत कुल 46 लाख से अधिक लंबित आवेदनों के समाधान की प्रक्रिया चल रही है। मंत्री ने निर्देश दिया है कि इस अवधि में सभी लंबित आवेदनों की शत-प्रतिशत स्कैनिंग और संबंधित ऑनलाइन पोर्टलों पर अपलोडिंग सुनिश्चित की जाए।

इससे भूमि अभिलेख सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा आधारित नामांतरण जैसे मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सकेगा। अभियान की प्रगति की निगरानी विभागीय स्तर पर प्रतिदिन की जा रही है।

11 जून से 17 जून तक चले विशेष अभियान के दौरान कुल 46,25,957 आवेदनों में से 95.73 प्रतिशत आवेदनों की स्कैनिंग पूरी कर ली गई है। वहीं 60.27 प्रतिशत आवेदन संबंधित ऑनलाइन पोर्टलों पर अपलोड किए जा चुके हैं। अभियान शुरू होने से पहले यह आंकड़ा क्रमशः 81.91 प्रतिशत और 26.43 प्रतिशत था, जिससे एक सप्ताह के भीतर महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है।

राज्य के कई जिलों ने इस अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। खगड़िया में 99.92 प्रतिशत, दरभंगा में 99.72 प्रतिशत, पूर्णिया और वैशाली में 99.67 प्रतिशत, रोहतास में 99.53 प्रतिशत तथा समस्तीपुर और सुपौल में 99 प्रतिशत से अधिक स्कैनिंग कार्य पूरा हो चुका है।

पोर्टल पर अपलोडिंग के मामले में शिवहर जिला 89.92 प्रतिशत के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद किशनगंज (86.47 प्रतिशत), खगड़िया (84.83 प्रतिशत), दरभंगा (80.61 प्रतिशत), पूर्णिया (77.82 प्रतिशत) और वैशाली (75.17 प्रतिशत) जैसे जिले भी अग्रणी प्रदर्शन कर रहे हैं।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं, बंदोबस्त पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि भूमि से जुड़े मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।