Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान की शुरुआत के साथ ही पटना में विशेष सर्वेक्षण अमीनों ने हड़ताल कर दी। इस कदम को देखते हुए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है।
हड़ताल पर गए अमीनों के लॉगइन अकाउंट बंद कर दिए गए हैं और उन्हें सरकारी कार्यालयों में प्रवेश से रोक दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर अमीन तत्काल कार्य पर नहीं लौटते हैं, तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उनकी जगह नए अमीनों की भर्ती की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।
बता दें कि यह महाअभियान जमीन के दस्तावेजों में त्रुटियों को सुधारने के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें पंचायत स्तर पर कैंप लगाए गए हैं और प्रत्येक कैंप में 10-10 अमीनों की तैनाती की गई है। हड़ताल की जानकारी विभाग को अभियान शुरू होने के अगले दिन मिली, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि कुछ अमीन विभाग पर दबाव बनाने के उद्देश्य से आंदोलन पर चले गए हैं।
इससे पहले, 14 अगस्त को बिहार राजस्व अमीन संघ के प्रतिनिधियों और विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के बीच बातचीत हुई थी। इस दौरान सरकार ने वाजिब मांगों पर विचार का आश्वासन दिया था और अमीन संघ ने भी भरोसा दिलाया था कि महाअभियान के दौरान कोई भी अमीन हड़ताल पर नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हड़ताल हो गई, जिससे सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं।
