Bihar Farmer Registry: राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किसान रजिस्ट्री (एग्री स्टैक) महाअभियान राज्य में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 15 जनवरी 2026 को शाम 06:00 बजे तक राज्य में कुल 12,73,854 किसानों की किसान रजिस्ट्री (फॉर्मर रजिस्ट्री) पूर्ण कर ली गई है, जबकि पीएम किसान से जुड़े कुल 20,10,202 किसानों का पंजीकरण दर्ज किया गया है।
राज्य स्तरीय उपलब्धि
कुल पीएम किसान (लक्ष्य) : 75,01,563
शेष पीएम किसान : 62,27,709
आज का लक्ष्य (25 दिन में विभाजित) : 2,49,108
कुल फॉर्मर रजिस्ट्री : 20,10,202
कुल पीएम किसान फॉर्मर रजिस्ट्रेशन : 12,73,854
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले
मुजफ्फरपुर : 1,17,138 किसान रजिस्ट्री
वैशाली : 96,776
भागलपुर : 86,440
पूर्णिया : 83,825
कटिहार : 83,540
अररिया : 77,722
सीतामढ़ी : 75,649
गया : 75, 599
पूर्वी चंपारण : 74,366
दरभंगा : 70, 752
सहरसा : 65,666
इन जिलों में जिला प्रशासन, राजस्व कर्मियों, कृषि विभाग, सीएससी एवं फील्ड स्टाफ के बेहतर समन्वय से अभियान को गति मिली है। सुधारशील जिलों में मधुबनी, समस्तीपुर, सारण, नालंदा, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण एवं खगड़िया जैसे जिलों में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है। इन जिलों में फील्ड-स्तरीय निगरानी बढ़ाने, e-KYC से Farmer Registry में कन्वर्ज़न सुधारने, सीएससी एवं हल्का कर्मचारियों के बेहतर समन्वय के निर्देश दिए गए हैं।
e-KYC एवं Farmer Registry में अंतर
राज्य स्तर पर यह पाया गया है कि e-KYC के मुकाबले फॉर्मर रजिस्ट्री की गति कम है। इस अंतर को कम करने के लिए तकनीकी सहायता, किसानों के लिए ऑन-स्पॉट मार्गदर्शन समेत जागरूकता अभियान को और मजबूत किया जा रहा है।
प्रशासनिक प्रतिबद्धता
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने कहा कि एग्रीस्टैक महाअभियान किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त करने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। जिस गति से फॉर्मर रजिस्ट्री आगे बढ़ रही है, उससे स्पष्ट है कि सुनियोजित रणनीति, सतत मॉनिटरिंग और जिला प्रशासन की सक्रियता से बिहार शीघ्र ही शत-प्रतिशत लक्ष्य के करीब पहुंचेगा।
उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एग्री स्टैक महाअभियान के अंतर्गत किसान रजिस्ट्री की यह प्रगति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार की डिजिटल कृषि व्यवस्था की दिशा में एक मजबूत कदम है। यूनिक किसान आईडी के माध्यम से किसानों को पीएम किसान सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिलेगा। हमारा लक्ष्य है कि अभियान की तय अवधि में प्रत्येक पात्र किसान को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए और अपना राज्य इस क्षेत्र में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करे।
