सम्राट कैबिनेट की बैठक में 45 एजेंडों पर मुहर, शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर बनी नई नीति..भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच को लेकर न्यायिक आयोग का गठन

Bihar Cabinet Meeting: पटना के मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में चल रही कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गयी है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिये गये हैं। सम्राट कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 45 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में बिहार दोनों डिप्टी सीएम सहित तमाम मंत्री मौजूद रहे।

बिहार में ग्रीन फील्ड सैटलाइट टाउनशिप विकास के लिए एक लाख करोड़ का वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए हुडको के साथ एम ओ यू साइन करने की स्वीकृति दी गई है। वहीं बिहार के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण को लेकर बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई है।

भोजपुर के बिलौटी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच के लिए पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। न्यायिक जांच आयोग भरत तिवारी एनकाउंटर केस की जांच करेगा। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

प्रमंडलीय आयुक्त को बिहार शहरी योजना क्षेत्र प्राधिकार का पदेन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही जिलाधिकारी को पदेन उपाध्यक्ष नामित करने की स्वीकृति दी गई है। आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का अध्यक्ष जिला स्तर से उच्च स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में होगी, जिससे अंतर विभागीय और क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा।

बिहार में 12 वें शहर में सैटलाइट टाउनशिप बसाया जाएगा। इसके लिए रोहतास के डेहरी को चुना गया है। जहां ग्रीन फील्ड सैटलाइट टाउनशिप के तहत क्षेत्र का विकास किया जाएगा। वहीं छपरा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर आयोजना क्षेत्र के क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत मास्टर प्लान के आधार पर विकास किया जा सकेगा।

पथ निर्माण के अंतर्गत 60 मीटर से 250 मीटर तक की लंबाई वाले 479 पुलों का इंडिपेंडेंस थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट करने का निर्णय लिया गया है। इस पर 47 करोड़ 76 लाख ₹5000 खर्च होंगे। प्राक्कलन में लोड टेस्ट का भी प्रावधान किया गया है। जिसके लिए आईआईटी पटना एवं आईआईटी दिल्ली से प्राप्त दर के आधार पर प्रावधान किया गया है।