बिहार में न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की पहल, 4 जिलों में नए कोर्ट भवनों के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी
Bihar Cabinet Meeting: बिहार कैबिनेट ने सिवान, मोतिहारी, बेगूसराय और नवादा में नए न्यायालय भवनों के निर्माण को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च होंगे, जिससे न्यायिक आधारभूत संरचना मजबूत होगी.
1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Jun 24, 2026, 6:31:40 PM
कैबिनेट का फैसला - फ़ोटो File
Bihar Cabinet Meeting: बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 4 जिलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं से न्यायिक आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी और न्यायिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।
सिवान जिले के महाराजगंज में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन के निर्माण के लिए 34.33 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 20 कोर्ट भवनों के निर्माण के लिए 53.02 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
वहीं बेगूसराय में G+7 संरचना वाले 15 कोर्ट भवनों के निर्माण के लिए 39.04 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। जबकि नवादा के रजौली में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन के निर्माण हेतु 38.38 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।
सरकार का कहना है कि इन भवनों के निर्माण से आम नागरिकों को बेहतर न्यायिक सुविधाएं मिलेंगी और न्याय प्रक्रिया अधिक सुगम व प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है।
