PATNA : मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नई महागठबंधन सरकार के कैबिनेट की आज पहली बैठक हुई। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक में सिर्फ एक ही एजेंडें पर मुहर लगी है।
बढ़ती जनसंख्या एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आज हुए कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग ने जल-जीवन-हरियाली अभियान के विस्तारीकरण एवं इसके क्रियान्वयन पर वित्तीय वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक होने वाले अनुमानित व्यय कुल 12568.97 करोड़ (बारह हजार पाँच सौ अड़सठ करोड़ संतानवे लाख) रूपये की स्वीकृति दी गयी।
वहीं जल-जीवन-हरियाली मिशन के विस्तारीकरण एवं इसके प्रशासनिक मद पर वित्तीय वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक होने वाले अनुमानित व्यय कुल 37.38 करोड़ (सैंतीस करोड़ अड़तीस लाख) रूपये की स्वीकृति कैबिनेट ने दी।
कैबिनेट की बैठक में जल-जीवन-हरियाली का एक्सटेंशन किया गया है। अब 2025 तक यह अभियान चलेगा। अगले 5 वर्षों में इस अभियान में कुल 12 हजार 500 करोड़ की राशि खर्च होगी। वन क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2023 में 37.38 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गयी है।
वहीं अबतक तक जल जीवन हरियाली पर 7376 करोड़ रुपए हो चुकी है। गंगा जल आपूर्ति के लिए 3 हजार करोड़, वाटर हार्वेस्टिंग पर 55 करोड़ रुपए, जल संचय पर 203 करोड़ रुपए, वैकल्पिक फसलों पर 354 करोड़ रुपए, PHED में सोखता निर्माण पर 31.60 करोड़ रुपए और चेक डैम पर 947 करोड़ रुपये खर्च हुए।
