PATNA : जातीय जनगणना के मसले पर जनता दल यूनाइटेड के आक्रामक तेवर देख बीजेपी कुछ दिनों तक चुप्पी साधे रही. लेकिन अब बीजेपी ने जेडीयू की इस धमकी का जवाब देने के लिए काउंटर प्लान तैयार कर लिया है. जनता दल यूनाइटेड विपक्षी दलों के साथ मिलकर लगातार जातीय जनगणना की मांग रहा है. नीतीश कुमार ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा. लेकिन अब तक उन्हें पीएम से मुलाकात का वक्त नहीं मिला है. ऐसे में बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि विपक्षी दलों के साथ खड़े जेडीयू को जवाब देने के लिए पार्टी ने नई रणनीति तैयार कर ली है.
बीजेपी अब जातीय जनगणना को लेकर उठ रही मांग का जवाब जनसंख्या नियंत्रण कानून से देगी पार्टी ने तय किया है कि अगर विपक्ष या फिर नीतीश कुमार जैसे सहयोगी जातीय जनगणना की मांग रखें. तो उसका जवाब जनसंख्या नियंत्रण कानून से दिया जाए. दरअसल इन दोनों मसलों पर बीजेपी और जेडीयू के बीच गतिरोध है.
बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जहां जातीय जनगणना को खारिज कर दिया है. वहीं नीतीश कुमार अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर इसे कराने की मांग रख रहे हैं. जबकि जनसंख्या नियंत्रण कानून बीजेपी के एजेंडे में शामिल है. तो और उनकी पार्टी खुलकर इस कानून का विरोध कर रहे. नीतीश कुमार कई दफे कह चुके हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बजाय जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए.
बीजेपी अब भली भांति इस बात को समझ चुकी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से जेडीयू को एलर्जी है. ऐसे में अगर जातीय जनगणना की मांग को लेकर जेडीयू हमला करें. तो उस पर जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे के साथ पलटवार किया जा सकता है. बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, उसका असर भी दिखने लगा है.
सोमवार को भी बीजेपी कोटे से नीतीश कैबिनेट में शामिल मंत्री नीरज कुमार बबलू ने जातीय जनगणना के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की जरूरत है. नीरज बबलू ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले बनाया जाना चाहिए. जातीय जनगणना की बात बाद में होगी. सूत्र तो बता रहे हैं कि नीतीश कैबिनेट में शामिल अन्य मंत्री भी अब इसी तरह का बयान देंगे. केंद्रीय नेतृत्व ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है. यानी अब जेडीयू की धमकी से बीजेपी बिहार में नहीं डरने वाली.
आपको याद दिला दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम के बाद सीएम नीतीश ने खो दिया कहा था कि केंद्र सरकार ने अगर जातीय जनगणना नहीं कराई तो हम बिहार में इसे कराने पर विचार करेंगे. नीतीश कुमार ने कहा था कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो. सीएम नीतीश ने कहा था कि 4 अगस्त को प्रधानमंत्री कार्यालय में मेरा पत्र मिल चुका है. अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला है.
