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Bihar Budget Session : सदन में आज फिर हंगामे के आसार, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष

Bihar Budget Session : बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है।

Bihar Budget Session

24-Mar-2025 09:46 AM

By First Bihar

Bihar Budget Session : बताते चलें कि शनिवार, 22 मार्च 2025 को पटना में एक प्राइवेट हॉस्पिटल की संचालिका की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या ने इस मुद्दे को और गरमा दिया है। इस घटना को लेकर विपक्ष आज सदन में सरकार पर तीखा हमला बोल सकता है। इस सत्र में अब तक विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सरकार की नाकामी पर सवाल उठाता रहा है, और आज का दिन भी इससे अलग होने की उम्मीद नहीं है।


हॉस्पिटल हत्याकांड और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल

पटना के इस हत्याकांड ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी नेता, खासकर राजद के तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, इस घटना को सरकार की विफलता का प्रतीक बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पहले ही इस सत्र में कई बार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। 17 मार्च को भी सदन में विपक्ष ने मुंगेर और अररिया में पुलिसकर्मियों पर हमले और हत्या की घटनाओं को लेकर हंगामा किया था। आज हॉस्पिटल हत्याकांड के बाद विपक्ष और आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है।  

सरकार का पक्ष 

हालांकि, सरकार का पक्ष भी मजबूत रहा है। 17 मार्च को मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि अपराध को नियंत्रित करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। लेकिन इस तरह की घटनाएं सरकार के दावों पर सवाल खड़े करती हैं। बिहार में अपराध के आंकड़े भी चिंताजनक हैं। 2023 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, बिहार में हत्या के 3,081 मामले दर्ज हुए थे, जो देश में सबसे ज्यादा थे। 2024 में भी स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं दिखा, और इस तरह की हाई-प्रोफाइल घटनाएं सरकार के लिए चुनौती बनी हुई हैं।


सदन में आज क्या होगा?

आज विधानसभा में जल संसाधन, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सवालों के जवाब दिए जाएंगे। विधान परिषद में 2025 के बजट, बाल कल्याण बजट, जेंडर बजट और हरित बजट की पुस्तिकाएं टेबल पर रखी जाएंगी। इसके अलावा, वार्ड पार्षदों के मानदेय में बढ़ोतरी पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा इन सभी चर्चाओं पर भारी पड़ सकता है।