ब्रेकिंग न्यूज़

World Athletics Championship 2025: वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, पहले ही थ्रो में किया क्वालिफाई World Athletics Championship 2025: वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, पहले ही थ्रो में किया क्वालिफाई यूट्यूबर दिवाकर सहनी और उनके परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है वीआईपी: मुकेश सहनी यूट्यूबर दिवाकर सहनी और उनके परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है वीआईपी: मुकेश सहनी Bihar News: नेपाल में आंदोलन का इस जिले के बाजार पर तगड़ा असर, अब तक ₹150-200 करोड़ का नुक़सान Bihar Job Fair: बिहार के इस जिले में 22 सितंबर को जॉब कैंप का आयोजन, वेतन 17 हजार से शुरू Bihar News: बिहार के इस जिले में धर्मांतरण का खेल, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से मचा बवाल; DM ने दिए जांच के आदेश Bihar News: बिहार के इस जिले में धर्मांतरण का खेल, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से मचा बवाल; DM ने दिए जांच के आदेश Ara News: आरा के मेडिकॉन हॉस्पिटल में हेल्थ कैंप का आयोजन, पीएम मोदी के जन्मदिन पर महिलाओं-बच्चों के स्वास्थ्य की हुई मुफ्त जांच Ara News: आरा के मेडिकॉन हॉस्पिटल में हेल्थ कैंप का आयोजन, पीएम मोदी के जन्मदिन पर महिलाओं-बच्चों के स्वास्थ्य की हुई मुफ्त जांच

बिहार: राज्य मानवाधिकार आयोग ने डीएम को भेजा नोटिस, मधुरपट्टी नाव हादसा की मांगी विस्तृत रिपोर्ट

बिहार: राज्य मानवाधिकार आयोग ने डीएम को भेजा नोटिस, मधुरपट्टी नाव हादसा की मांगी विस्तृत रिपोर्ट

31-Dec-2023 05:48 PM

By MANOJ KUMAR

MUZAFFARPUR: मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के बेनीबाद ओपी स्थित मधुरपट्टी घाट पर बागमती नदी में हुए नाव हादसे के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर के डीएम को नोटिस जारी किया है। आयोग ने डीएम से हादसे से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग इस मामले की सुनवाई आगामी एक फरवरी को करेगा।


दरअसल, बीते सिंतबर महीने में मधुरपट्टी घाट पर बागमती नदी नाव हादसा हो गया था। इस हादसे में नाव पर सवार 25 से अधिक लोग डूब गए थे। जिसमें पढ़ने वाले बच्चें भी शामिल थे जो नदी के उस पार स्कूल जा रहे थे। इस घटना को लेकर अधिवक्ता एसके झा ने राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने मुजफ्फरपुर डीएम को 25 जनवरी 2024 तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।


मानवाधिकार आयोग ने डूबने वालों की कुल संख्या, कितने शव बरामद किए गए, अबतक कुल कितने लापता हैं, सरकार द्वारा कितने परिवारों को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मुआवजे की राशि दी गई और पुल निर्माण की दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं, इन तमाम बिंदुओं पर जिलाधिकारी से जानकारी मांगी है।


मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि उक्त स्थल पर पुल नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ, जो काफी मर्माहत करने वाला है। जिस जगह हादसा हुआ था उस स्थान पर जल्द से जल्द पुल का निर्माण कराने की दिशा में सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए।