गया में सिंदूर महायज्ञ ने रचा इतिहास: अब तक 8 करोड़ आहुतियाँ, विकास और सनातन पर जोर आरा में संत सम्मेलन का भव्य आयोजन, अजय सिंह ने धर्म-संस्कृति पर दिया जागरूकता का संदेश नीतीश की योजनाओं का क्रेडिट ले रहे तेजस्वी यादव, बोले मंगल पांडेय..लालू परिवार ने किसी का भला नहीं किया 26 जून के छात्र-युवा संवाद को लेकर भोजपुर से जागरूकता रथ रवाना, रथयात्रा से गांव-गांव तक जागरूकता अभियान की शुरुआत नीतीश के गृह क्षेत्र में मुकेश सहनी ने किया वादा, कहा..हमारी सरकार बनी तो निषाद के खाते में 3 महीने तक दिया जाएगा ₹5000 बम की धमकी से मचा हड़कंप: यूके से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग Life Style: जब उम्मीद बाकी हो, तो कोशिशें चमत्कार कर सकती हैं; जानिए... राजा की कहानी परमानंदपुर पंचायत में VIP नेता संजीव मिश्रा का जनसंपर्क अभियान, बोले..अब गांव की सरकार गांव के लोगों के हाथ में होनी चाहिए Road Accident: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे सड़क हादसे में बिहार के युवक की मौत, बिजनेस के सिलसिले में गए थे दिल्ली Bihar Crime News: दरभंगा में आधी रात भीषण डकैती, परिवार को बंधक बना बदमाशों ने की जमकर लूटपाट
30-Jul-2024 01:20 PM
By First Bihar
PATNA: बिहार की डबल इंजन सरकार उन महिलाओं को आर्थिक मदद दे रही है जिन महिलाओं के पति की या तो मौत हो चुकी है या फिर उनका तलाक हो गया है। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण के लिए बिहार सरकार हर महीने चार-चार हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी। एक परिवार में अधिक से अधिक दो नाबालिग बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं।
दरअसल, बिहार की डबल इंजन सरकार ऐसे बच्चों को आर्थिक मदद देगी जिन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग ने इस योजना की शुरुआत की है। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई किया जा सकता है।
विभागीय मंत्री मदन सहनी की मानें तो सरकार का लक्ष्य है कि विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की अधिक से अधिक मदद की जाए। इस योजना के तहत ऐसी महिलाओं के दो नाबालिग बच्चों को पढ़ाई और पालन-पोषण के लिए हर महीने चार-चार हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। यह योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिल सकेगा जो यहां की मूल निवासी हैं।
योजना की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए तलाकशुदा या विधवा महिला को प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही साथ बच्चों की उम्र और निवास से जुड़े दस्तावेज भी जमा करने होंगे। पात्र लाभार्थियों के खाते में सरकार की तरफ से हर महीने चार-चार हजार रूपए डाल दिए जाएंगे ताकि जरूरतमंद लोगों को इस योजना के तहत मदद की जा सके।