ब्रेकिंग न्यूज़

Vice President of India: सीपी राधाकृष्णन ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ, लंबे समय के बाद सामने आए धनखड़ BIHAR NEWS : पटना-बख्तियारपुर NH-30 पर भीषण सड़क हादसा, परिजनों ने किया सड़क जाम Corruption in Bihar : नोट जलाने वाले RWD इंजीनियर विनोद राय पर आय से अधिक संपत्ति का केस, करोड़ों की संपत्ति और नोट बरामद Bihar Assembly Elections 2025: क्या मुस्लिम वोट बैंक पर अब भी RJD का है वर्चस्व? आंकड़े बताते हैं सच; जानिए... Bihar News: आजादी के बाद पहली बार बिहार के इस जिले में पहुंचेगी ट्रेन, तैयारी शुरू.. BIHAR CRIME : बिहार से शुरू होगी दो अमृत भारत ट्रेनें, टाइम टेबल जारी; वंदे भारत एक्सप्रेस Bihar Teacher News: बिहार शिक्षक बहाली में धांधली! अब हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से मांगा जवाब, मुश्किलों में ACS! Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में आज भीषण बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट.. Bihar News: राजगीर से आनंद विहार के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन, त्योहारी सीजन में यात्रियों को बड़ी राहत BIHAR ELECTION : Bihar News: जन्म लेते ही प्रशांत किशोर ने नर्स की अंगूठी गायब कर दी थी! बक्सरवासियों ने BJP सांसद संजय जायसवाल को दी है यह जानकारी, क्या है मामला.....

अधिकारियों को देना होगा अब काम का हिसाब, प्रधान सचिव और सचिव का लेखा जोखा सीएम देखेंगे

अधिकारियों को देना होगा अब काम का हिसाब, प्रधान सचिव और सचिव का लेखा जोखा सीएम देखेंगे

27-Feb-2022 07:27 AM

By

PATNA : प्रदेश में सरकार के पदाधिकारी और बड़े अधिकारी आखिर किस तरह कामकाज कर रहे हैं इसका लेखा-जोखा अब तय होगा। राज्य सरकार के पदाधिकारियों की तरफ से जो भी काम किया जाएगा उसका हर महीने रिपोर्ट तैयार होगा। सभी विभागों में इसके लिए फॉर्मेट तैयार किया गया है। किसी पदाधिकारी ने एक महीने के अंदर कितने काम किए इसको लेकर फॉर्मेट में डिटेल भरी जाएगी। कैबिनेट सचिवालय विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को इसके लिए गाइडलाइन जारी किया है।


कैबिनेट सचिवालय विभाग ने जो जिस दिशा निर्देश जारी किया है उसके मुताबिक पदाधिकारियों की तरफ से निपटाए गए कामों की मासिक तालिका विभागीय सचिवों के माध्यम से भरी जाएगी। इस दौरान मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। संबंधित मंत्री की तरफ से दिए गए आदेशों पर महीने में कार्य समाप्ति के बाद रिपोर्ट देनी होगी। यह रिपोर्ट प्रधान सचिव और सचिव के पास उपस्थित करना अनिवार्य होगा। प्रधान सचिव और सचिव के माध्यम से इसे मंत्री के पास उपलब्ध करा दिया जाएगा।


खास बात यह है कि राज्य के प्रधान सचिवों, सचिवों और विशेष सचिव के साथ-साथ अपन सचिवों की तरफ से किए गए कामकाज की समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करेंगे। एक बार विभागीय मंत्री जब इस मामले को देख लेंगे तो उसके बाद इन अधिकारियों का वर्क असेसमेंट मुख्यमंत्री के सामने उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस पूरे आदेश का मकसद अधिकारियों की कार्यशैली को दुरुस्त करना साथ ही साथ काम करने को लेकर उनकी प्रवृत्ति में तेजी लाना है। देखना होगा सरकार का यह आदेश लागू होने के बाद अधिकारियों की कार्यशैली में क्या कुछ बदलाव आ पाता है।