PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे पहले सरकार योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब फार्मर रजिस्ट्री यानी फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फार्मर आईडी के किसानों को पीएम किसान योजना की 3000 वार्षिक सहायता राशि से वंचित होना पड़ सकता है।
कृषि विभाग ने किसानों को चेतावनी देते हुए साफ किया है कि यदि समय रहते फार्मर आईडी नहीं बनवाई गई, तो आगामी किस्त का लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है। फार्मर आईडी किसानों की एक डिजिटल पहचान है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समेत कृषि विभाग की सभी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से दिया जाएगा।
कृषि विभाग के अनुसार, फार्मर आईडी से न सिर्फ पीएम किसान योजना का लाभ आसानी से मिलेगा, बल्कि भविष्य में सभी कृषि योजनाओं, सब्सिडी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। विभाग ने सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूरी करा लें, ताकि 22वीं किस्त में किसी तरह की परेशानी न हो।
फार्मर आईडी बनवाने के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का निर्बाध लाभ मिलता रहेगा। ऐसे किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं, सब्सिडी और प्रशिक्षण में प्राथमिकता मिलेगी। किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित हो सकेगी। भविष्य में सभी कृषि योजनाओं का एकीकृत लाभ मिल सकेगा।
किसान अपने अंचल कार्यालय, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार या हल्का कर्मचारी के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसके अलावा जिला और प्रखंड स्तर पर कृषि विभाग द्वारा विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। फार्मर आईडी के लिए जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो इसके लिए आधार कार्ड, भूमि से संबंधित दस्तावेज और बैंक खाता विवरण चाहिए। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है।
कृषि विभाग 6 जनवरी से 9 जनवरी 2026 तक विशेष अभियान चला रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा सके। विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त से वंचित न रहे। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में फार्मर आईडी के बिना किसी भी सरकारी कृषि योजना का लाभ मिलना कठिन होगा। ऐसे में किसानों को समय रहते रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी गई है।
बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 2000 और बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त 1000 देने की घोषणा की गई है। फार्मर आईडी बनवाने से किसानों को न केवल तात्कालिक लाभ मिलेगा, बल्कि आने वाले समय में राज्य और केंद्र सरकार की सभी कृषि योजनाओं का लाभ भी सहज रूप से मिल सकेगा।
