April New Rules : नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत अपने साथ कई अहम बदलाव लाने जा रही है. एक अप्रैल 2025 से बैंकिंग, इनकम टैक्स, डिजिटल पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड इत्यादि समेत कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने वाले हैं. कहा जा रहा है कि इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है. तो आइये जानते हैं इन सभी होने वाले बदलावों के बारे में, ताकि आप समय रहते खुद को इनके लिए तैयार कर सकें
UPI नियमों में बदलाव
NPCI ने यह साफ़ कर दिया है कि 1 अप्रैल 2025 से उन सभी UPI ट्रांजैक्शन को बंद कर दिया जाएगा, जिनके मोबाइल नंबर लंबे समय से निष्क्रिय हैं. अगर आपको यह जारी रखना है तो इससे पहले ही नया नंबर अपने खाते से लिंक करा लें. केवल यही नहीं वैसे सभी UPI ID को भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा जो पिछले 12 महीने से इस्तेमाल ना की गई हों.
अब FD पर ज्यादा फायदा
अब से FD, RD एवं अन्य बचत योजनाओं पर बैंकों द्वारा 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर TDS ना काटे जाने का फैसला लिया गया है. वरिष्ट नागरिकों के लिए यह सीमा पहले 50 हजार थी. लेकिन इसे अब बढ़ाकर एक लाख किया गया है. जबकि अन्य निवेशकों के लिए सीमा 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई है.
FD और बजट खातों के ब्याज दरों में बदलाव
SBI, HDFC, IDBI समेत कई बैंक 1 अप्रैल से बजत खातों और FD के ब्याज दरों में बदलाव करने जा रहे हैं. इसकी पूरी जानकारी के लिए आप अपने बैंक के आधिकारिक वेबसाईट पर नजर डाल सकते हैं.
डिविडेंट के लिए जरुरी है पैन और आधार को लिंक कराना
अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको 1 अप्रैल से शेयरों पर डिविडेंट मिलना बंद हो जाएगा. इसे अलावे कैपिटल गेन पर TDS की कटौती में भी बढ़ोत्तरी होने वाली है. साथ ही फॉर्म 26AS में क्रेडिट मिलना बंद हो जाएगा.
डीमैट-म्यूचुअल फंड नियमों में सख्ती
सेबी अब से डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलने के नियमों में और भी सख्ती लाने जा रही है. इसमें अब हर एक निवेशक को अपनी KYC और नॉमिनी डिटेल को फिर से अपडेट करना होगा. वरना आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज तक किया जा सकता है.
न्यूनतम बैलेंस ना होने पर जुर्माना
यदि आपके बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं मेनटेन किया जा रहा, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. इससे बचनें के लिए समय रहते अपने बैंक की नीतियों पर नजर सालें और न्यूनतम बैलेंस को मेनटेन रखें.
GST नियमों में भी बदलाव
1 अप्रैल से सरकार ISD सिस्टम लागू करने जा रही है. जिसका उद्द्येश्य राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यु का सही वितरण करना होगा.
LPG गैस सिलेंडर की कीमत
बताते चलें कि हर महीने की शुरुआत में LPG गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है. कहा जा रहा है कि इस बार घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में इजाफा भी हो सकता है. जिसका असर सीधा लोगों की जेब पर पड़ेगा.
लागू होंगे नए टैक्स नियम
ज्ञात हो कि 1 अप्रैल 2025 से अब नया टैक्स सिस्टम डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है. इसके बावजूद अगर कोई करदाता पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 80c का लाभ लेना चाहता हो, तो अलग से उन्हें इसका विकल्प चुनना होगा.
