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Bihar Satellite Township: चिंता मत करिए...आपके जमीन की कीमत 10 गुणा बढ़ने वाली है, सरकार ने बताया- कैसे डेवलपट होगा टाउनशिप, क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी...

11 जिलों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जा रही है। नगर एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने स्पष्ट किया कि जमीन जबरन नहीं ली जाएगी, बल्कि लैंड पूलिंग मॉडल के तहत 55% विकसित जमीन वापस दी जाएगी। इस योजना से जमीन की कीमत 10 गुना तक बढ़ने का दावा

1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Apr 27, 2026, 4:16:52 PM

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BIHAR NEWS: प्लान के तहत शहरों का विकास होगा. हमलोग किसी की जमीन जबरन नहीं ले रहे. हमलोगों ने काफी सोच- विचार कर कदम बढ़ाया है. किसी को चिंता करने की बात नहीं है. बिहार में सुंदर टाउनशिप बसेगा. नगर एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने आज प्रेस कांफ्रेंस कर सेटेलाइट टाउनशिप पर स्थिति स्पष्ट किया है. 

प्रधान सचिव विनय कुमार ने सारे सवालों का दिया जवाब

नगर एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने कहा कि टाउनशिप में जो जमीन ली जायेगी उसे डेवलप किया जायेगा. इसके बाद आपकी 55 फीसदी जमीन को वापस कर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि जो सेटेलाइट सिटी बसाये जा रहे हैं, उसके अंदर की डेवलप जमीन की कीमत दस गुणी बढ़ जायेगी. उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि, अगर आपकी जमीन की कीमत 1 लाख है, लैंड पुलिंग के तहत वो जमीन 10 लाख की हो जायेगी. इसका 55 फीसदी हिस्सा आपको वापस कर दिया जायेगा. 

जमीन का वैल्यू 10 गुणा बढ़ जाएगा...

नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि सेटेलाइट टाउनशिप में कोई जमीन आगे या पीछे की नहीं होगी. हर एक प्लॉट के साथ चौड़ी सड़क,ड्रेनेज, सीवरेज सिस्टम और बिजली हर हाल में होगी. सड़क निर्माण पर 22 फीसदी जमीन का पार्ट खर्च होगा. उन्होंने बताया कि राज्य के 11 जिलों में सैटेलाइट सिटी बसाने का निर्णय लिया गया है. सरकार जिस जमीन को डेवलप करेगी ,उस जमीन की कीमत आज के दर से 10 गुना अधिक बढ़ जाएगी. ,सैटलाइट टाउनशिप में 3% जमीन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोगों को भी बसने के लिए दी जाएगी. सरकार की इस योजना में वर्ल्ड बैंक के साथ देश की बड़ी एजेंसी काम कर रही है. उन्होंने कहा कि अगर आपकी छोटी जमीन है, आप डेवलप जमीन वापस नहीं लेना चाहते हैं. ऐसे में आप जमीन को बाजार मूल्य पर दे सकते हैं. 

जमीन की बिक्री पर रोक आपके हित में....

सरकार ने सेटेलाइट टाउनशिप बसाने वाले इलाके में जमीन खरीद-बिक्री पर रोक लगाई है. इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार के कहा कि यह किसानों के हित में है. अब कोई औने-पौने दाम पर आपकी जमीन को नहीं खऱीद सकता है. इस योजना की शुरुआत अक्टूबर से नवंबर तक हो जाने की संभावना है .